काठमाडौँ, १४ फागुन - सर्वोच्च अदालतले आफ्नै आदेशका कारण बढी अवधि थुनामा बिताउन बाध्य व्यक्तिलाई दैनिक रु ३०० का दरले क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले  नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक अदालतका कारण बढी अवधि थुनामा बिताउन बाध्य भएको व्यक्तिलाई सो क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । 

अदालतले पाँच वर्ष छ महिना थप थुनामा बिताएकी पदममाया गुरुङलाई उक्त अवधिको हिसाब गरी रु छ लाख क्षतिपूर्ति दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

 पौडेलका अनुसार अदालतको आदेशले कानूनबमोजिम तोकिएकोभन्दा बढी समय थुनामा बस्नुपरेमा क्षतिपूर्ति पाउने नजिर कायम भएको छ । यो नजिरलाई लिएर अरु यस्ता व्यक्तिले पनि क्षतिपूर्तिको सुविधा पाउनेछन् । अदालतले २०७१ पुस २२ गते दायर गरेको मुद्दामा आदेश जारी गरी नागरिकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको अवधिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो । 

धनकुटा घर भएकी गुरुङविरुद्ध आफ्नै सन्तानको हत्या गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत धनकुटाले विसं २०४८ मा १० वर्ष सजायको फैसला गरेको थियो । गुरुङले अदालतको सो निर्णयविरुद्धमा पुनरावेदन अदालत विराटनगर पुग्नुभएको थियो । सो अदालतले जिल्ला अदालत धनकुटाकै आदेशलाई सदर गरेको थियो । 

गुरुङले सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले ५ वर्ष कैद सजाय हुने (२०४८ पुस २ देखि २०५९ असार १० सम्म) फैसला सुनाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतकै आदेशभन्दा पाँच वर्ष बढी कैद सजाय भोग्नु परेपछि पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सो मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले नागरिकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको अवधिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।