०२ साउन २०८३, शनिबार
बुटवल, १४ फागुन– प्रदेश नम्बर पाँचको सरकारले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून बनाउने गृहकार्य तीव्र बनाएको छ । त्यसका लागि प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रशाद केसीले बताए ।
प्रदेशसभाले २२ वटा कानून तयार पारेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । यस्ता कानूनहरु संघीय कानूनसँग बाँझिने हुनुहुँदैन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर पठाएको मस्यौदाको आधारमा आफूहरुले तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेशको कानून छिटो निर्माण गर्न लागेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।
प्रदेश कर, प्रदेश सुरक्षा, वित्तीय विनियोजन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक, अन्य सुविधा,प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी नियमावली, र प्रदेशसभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रदेश कानून तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री केसीले जनाए ।
प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले गत वर्ष फागुनमै संघ र प्रदेशको मस्यौदा तयार पारिसकेको थियो । सोही प्रदेश कानून मस्यौदाको आधारमा प्रदेशहरुले आफूअनुकूल बनाएर संसद्बाट कानून निर्माण गर्ने तयारी गरेको सचिव निर्मला भट्टराईले बताइन् । यसैबीच प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन र नमुना कानूनहरुको मस्यौदा भने सरकारले आफ्नो वेभसाइटमा राखिसकेको छ ।
कानून कस्तो बन्छ ?
प्रदेशले संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्नेसम्बन्धी’ कानून बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ६० को उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफनो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेसम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, धारा १४८ को उपधारा २ बमोजिम ‘स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन पनि प्रदेशले नै बनाउनुपर्छ । संविधानको धारा १६० को उपधारा ७ बमोजिम ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन प्रदेशको जिम्मामा छ । त्यस्तै संविधानको धारा १६२ को उपधारा ५ बमोजिम र धारा १६६ को उपधारा ३ बमोजिम ‘प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धी’ प्रदेश कानून बनाउने अधिकार पनि प्रदेशमै छ ।
यस्तै, प्रदेशले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा, सपथसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी नियमावली, प्रदेश सभाको कार्यकाल थप गर्ने ऐन, प्रदेशसभाको विशेषाधिकार, प्रदेशसभाको नियमावली, प्रदेशसभाको समिति वा विशेष समिति गठन नियमावली र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथसम्बन्धी नियमावली बनाउनुपर्ने छ ।
प्रदेशको आकस्मिक कोष, आर्थिक कार्यविधि ऐन, जिल्ला सभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा, प्रदेशसभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य अधिकार र सेवा, प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख,सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन, प्रदेश प्रहरी संगठनसम्बन्धी कानुन पनि प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्छ ।
