काठमाडौं, २२ फागुन-  प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएका विभिन्न अन्तरिम आदेशहरूका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली ‘प्रभावित’ भएको देखिएको छ । यसबाहेक, त्यस्तै आदेशलाई आधार बनाएर साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ भने राष्ट्र बैंकले चार वर्षदेखि रोक्का गरेको २ अर्ब २० करोड फुकुवा भएको छ । 

रिट क्षेत्राधिकारमार्फत सोझै सर्वोच्च प्रवेश गरेका सात व्यापारिक कम्पनीले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने गरी ‘अन्तरिम आदेश’ पाएका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार त्यस्तो आदेशका आधारमा एनसेल, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा बु्रअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयमा कर संकलन रोकिएको छ । उनीहरूबाट जम्मा ६१ अर्ब ९ करोड २९ लाख २५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर उठ्नुपर्ने थियो ।

नियमित प्रक्रियालाई अविश्वास गरी रिट उपचारमा जाने र तत्काल अन्तरिम आदेश दिने प्रवृत्तिले राजस्व संकलनमा समस्या निम्तिएको कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ, कान्तिपुरमा खबर छ ।