विराटनगर, २८ फागुन– प्रदेश नं. एकको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु तीन महिनाभित्र ड्राफ्ट गरिसक्ने गरी काम थालेको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि आवस्यक पर्ने कानून बनाउनको लागि मन्त्रालयबाट छलफल शुरु भएको हो । सरकार बनेको एक महिनाको अबधिमा एउटा कानूनलाई मात्र अन्तिम रुपमा दिन लागेको सरकारले ३ महिनामा सबै कानूनको ड्राफ्ट तयार गर्ने योजना बनाएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिब एवं प्रदेश सरकारको कानून तर्जुमा समन्वय समितिका संयोजक यज्ञबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेकोे बैठकले ३ महिनामा सबै खालका कानूनको ड्राफ्ट तयार पार्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले सबै मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको लागि आवश्यक पर्ने कानूनको सूची ७ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कानून निर्माणमा अन्य प्रदेशका सरकारभन्दा पछि परेको १ नम्बर प्रदेश सरकारले एउटा कानूनलाई भने अन्तिम रुप दिएको छ । 

यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको आर्थिक कार्यबिध ऐन–२०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । अब मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई प्रदेशसभामा छलफल र स्वीकृतिका लागि पठाउनेछ । यस्तै कानून मन्त्रालले प्रदेशको कर सम्बन्धि बिधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ ।

यसअघि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानूनको पहिचान गरेको भएपनि त्यो संख्या बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भने ५४ वटा कानून बनाउनुपर्ने प्रारम्भिक सूची तयार गरेको छ ।

सूचीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ७ वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ५ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ८ रहेका छन् । यस्तै सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १२ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५ वटा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११ वटा र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने खाका तयार भएको हो ।