महेन्द्रनगर, २ चैत- महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला छानविनका लागि गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले गठन गरेको छानबिन उप समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकमा उप समितिका संयोजक रणबहादुर महराले नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । 

गत पुसमा नगर विकास समितिले एमाले उप सचिव महराको संयोजकत्वमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र सहित नापी र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उप समितिले तोकादेशको लिज र कर्मचारीलाई दिइएको जग्गाका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । 

समितिले टिप्पणी उठाई जग्गा बिक्री गर्न उपयुक्त नहुने प्रतिवेदनमा औल्याएर जग्गा बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धा र बोलपत्र आव्हान गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । उप समितिले नगर विकास समितिका अध्यक्षको तोकादेशका आधारमा विभिन्न व्यक्ति र कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई दिइएको लिज खारेज गर्न सिफारिश गरेको छ । समितिले अध्यक्षको तोकादेशमा जग्गा बिक्री गर्न नहुने प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

अध्यक्षको तोक ओदशमा विभिन्न १ सय ४३ व्यक्ति, संस्था र फर्मले जग्गा लिएका छन् । यसैगरी समितिका ९ कर्मचारीले एकै दिन अध्यक्षको तोक आदेशमा जग्गा लिएका छन् । उनीहरुले २०६९ भदौ २२ गते जग्गा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुमध्ये समितिका अमिन तुलादत्त जोशीको नाममा तीन घडेरी देखिएको छ ।

‘नियम, बोर्ड बैठक निर्णय विपरित भए गरेका । कार्यहरु रद्द गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ समितिले कर्मचारीलाई दिइएको जग्गामा पनि निर्णय र टेण्डर प्रक्रिया बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट लिएको जग्गाको हकमा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कारवाही अघि बढाउन सिफारिश गरेको छ । उप समितिले छानबिनका क्रममा एक सय २४ खोका छाप्रा लागत भेटिएको प्रतिवेदमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा वनखेतस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उप समितिले कार्य विधि बनाएर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

वनखेतमा उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा लिएर अधिकाँशले आवाशका लागि घर बनाएका हुन् । सरकारले गत वर्ष कार्तिकमा महेन्द्रनगर नगर विकास समिति र टिकापुर नगर विकास समितिका काम कारवाही छानबिनका लागि ओमधरानन्द राजोपाध्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नगर विकास समितिलाई निर्देशन दिएपछि को थियो ।

नगर विकास समितिले मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा उप समिति गठन गरेको हो । उप समितिका संयोजक महराले औद्योगिक क्षेत्र, सालघारी क्षेत्र, खोका छाप्रा क्षेत्र, तोक आदेश, नगर विकास बोर्डका निर्णय, सम्झौता, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लगायत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । ‘यी विभिन्न क्षेत्रको अध्ययनबाट आएको निचोडका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी आजको बैठकबाट नगर विकास समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौ’ अध्यक्ष महराले भने ।

सरकारले नगर योजना कार्यान्वयन ऐन २०२९ अनुसार गुरु योजना बनाएर ६ सय ३८ बिगाहा जग्गा नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नगर विकास समितिमा जग्गा बिक्री र बाँकी रहेको जग्गाको अभिलेख नभेटिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जग्गा लिजमा भएका त्रुटीलाई बुँदागत रुपमा औंल्याइएको छ । उप समितिले लिजमा दिने सैद्धान्तिक सहमति नलिएको, गुरु योजना विपरित जग्गा बिक्री गरिएको, समितिको बैठकको निर्णय विना लिज दिइएको लगायतका त्रुटी प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । उप समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि नगर विकास समितिले उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्य विधि बनाएर जाने निर्णय गरेको छ । प्रशासन कार्यालयमा बोर्ड बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

नगर विकास समितिका सूचना अधिकारी पुष्पराज भट्टले उप समितिको प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयनका लागि कार्य विधि बनाउने निर्णय गरिएको बताए । ‘उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्य विधि बनाउने निर्णय गरिएको छ’ उनले भने । बैठकमा भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का सहित नगर विकास बोर्डका सदस्य र छानबिन समितिका सदस्यहरु सहभागी थिए । महरा नेतृत्वको छानबिन उप समितिमा काँग्रेसका टेक कठायत, माओवादी केन्द्रका गगन बहादुर सिह, मालपोत कार्यालयका भुवनचन्द्र भट्ट, नापी कार्यालयका रण सिह रावल, समितिका पूर्व सदस्य देबराज मिश्र सदस्य छन् ।