२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
सुर्खेत, २ चैत– जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनप्रतिनिधिहरुले माग गरेको खण्डमा सुरक्षा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी उपरीक्षक उमाकान्त चर्तुवेदीले उक्त जानकारी दिए ।
केही महिना पहिले नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई राजीनामा दिन भन्दै दिएको धम्कीको प्रसंगमा उनले सो जानकारी दिएका हुन् ।
‘केही जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई धम्की दिइएको भन्दै लिखित र मौफिक उजुरी दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामी उहाँहरुको सुरक्षाप्रति संवेदनशील छौं ।’ एसपी चर्तुवेदीले विप्लव समूहले दिएको धम्कीकै आधारमा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको दावी गरे ।
‘हामीले सबै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलाई विहान र बेलुका फोन गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट हामीले उहाँहरुको कार्यक्रम, सुरक्षा अवस्थाबारे निरन्तर सम्पर्कमा छौं ।’
प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चर्तुवेदीले सामाजिक विकृतिलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियानलाई अघि बढाएको बताए । ‘प्रदेशको राजधानी भएकाले पनि यस जिल्लामा विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्र्छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि यहाँ भैरहेका सामाजिक विकृतिलाई रोक्नको लागि लागिपरेका छौं ।’ जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो समस्या लागुऔषध र दुव्र्यसनी रहेको उनको भननाइ थियो । ‘लागुऔषध सेवन तथा बिक्री वितरणलाई रोक्नका लागि सचेतनासँगै कारवाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौ,’ उनले भने, ‘घरेलु हिंसाको कारण लोकल मदिरा भएकाले यसको नियन्त्रणको लागि पनि प्रहरी गस्ती परिचालन गरेका छौ ।’
झण्डै नौ हजारमाथि कारबाही, ५१ लाख राजस्व संकलन
शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले ८ महिनाको अवधिमा झण्डै ९ हजार जनालाई विभिन्न मुद्धामा कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ यता श्रावण महिनामा ६ सय ७२, भदौमा १ हजार १ सय ५३, असोजमा १ हजार ३ सय ९१, कात्तिकमा १२ सय ९, मंसिरमा ९ सय ४६, पुसमा ९ सय ४३, माघमा ११ सय ९१ र फागुनमा ११ सय १४ गरी जम्मा ८ हजार ७ सय १९ जनालाई कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कारबाहीमा परेकाबाट प्रहरीले ५१ लाख बढी राजश्व समेत संकलन गरेको छ । श्रावण महिनामा ४ लाख ४६ हजार ५ सय, भदौमा ६ लाख ७५ हजार, असोजमा ८ लाख २२ हजार ५ सय, कात्तिकमा ६ लाख ९२ हजार, मंसिरमा ५ लाख ३५ हजार, पुसमा ६ लाख २८ हजार, माघमा ७ लाख ११ हजार र फागुनमा ६ लाख २५ हजार ५ गरी जम्मा ५१ लाख ३५ हजार ५ सय राजश्व संकलन गरिएको हो ।
साढे दुई सय घटनामा मिलापत्र
त्यस्तै प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले २ सय ६७ वटा घटनाहरुमा मिलापत्र गरेको छ । महिला तथा बालबालिका सेलको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दर्ता भएका ३ सय १९ विवरणमध्ये २ सय ६७ घटनामा मिलापत्र गरेको जनाएको छ । त्यस्तै विभिन्न समयमा हराएका १ सय जनालाई फेलापार्न सफल भएको जनाएको छ । जसमा हराएका बालक २९ बालक मध्ये १९, बालिका २१ मध्ये १६ र महिला १ सय ४ मध्ये ६५ जना गरी जम्मा एक सय जनालाई भेटाएर आफन्तसँग जिम्मा लगाएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आएका ९ सय ३ मुद्धामध्ये २ सय २९ वटा मुद्धाहरु फर्छयोट गरेका छ भने अझै ६ सय ७४ मुद्धाहरु फर्छयौट गर्न बाँकी रहेका छन् ।
४ महिनामा ८ उपलब्धी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि वितेका ४ महिनामा ८ वटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हात पारेको जनाएको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावदेखि प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकार गठन, सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रियामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको समेत प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले चार महिनाको अवधिमा लागुऔष ब्राउनसुगरमा २८ र चरेशमा ६ गरी जम्मा ३४ जनालाई प्रक्राउ गर्नु पहिलो सफलता मानेको छ । जसमा खैरो हिरोयन २९ ग्राम र ५८ किलो चरेश समेत बरामत गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै ५ सय ५५ थान बिष्फोटक पदार्थ जिलेट, ६७ थान डेटोनेटर, २२ मिटर सेफ्टी फ्युज वायर १ थान सकेट, तीन थान भरुवा बन्दुक बरामतलाई पनि उपलब्धी मानेको छ । २ सय ७० क्यवुफट अबैध काठ बरामत, जुवातास खेल्दै गरेको अवस्थामा ५२ जनालाई प्रक्राउ र आवश्यक कारबाही तथा विभिन्न समयमा २६ लाख ७५ हजार नगद बराम समेत गरेकोछ ।
१५ लिटर घरेलु मदिरा र २ हजार लिटर कच्चा मदिरा समेत नष्ट गरेको र ४० जना फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी फरार प्रतिबादीलाई अदालत समक्ष बुझाएरप ८ वटा उपलब्धीहरु हात पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत जानकारी दिएको छ ।
पुरानै दरबन्दीमा प्रहरी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा अझै पनि २० वर्ष पुरानै दरबन्दीमा काम गर्नुपर्दा समस्या आएको जनाइएको छ । पुरानै दरबन्दीमा काम गर्नुपर्दा आपराधिक गतिविधि नियन्त्र गर्न चुनौती थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘पुरानै दरबन्दीमा काम गर्दा अपराध नियन्त्रणमा समस्या आएको छ,’ प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चर्तुभेदीले भने, ‘संघीय संरचनामा गए पनि त्यही अनुसारको थप जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा हामीलाई काम गर्न चुनौती थपिएको छ ।’
प्रदेशको राजधानी भएकाले पनि सुर्खेतमा थप जनशक्तिको आवश्यक पर्ने चर्तुभेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार नगरपालिकामा प्रहरी नायव उपरिक्षकको नेतृत्वमा सय जना र गाउँपालिकामा प्रहरी निरिक्षकको नेतृत्वमा ७५ जना प्रहरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
