०२ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं, ११ चैत– एम्बुलेन्सको आयातदेखि सञ्चालनसम्म मनपरी भएपछि सरकारले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा कडाइ गर्न बनाएको निर्देशिका कागजी प्रक्रियामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ । एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहिलोपटक नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।
तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा एम्बुलेन्स नियन्त्रण निर्देशिका कागजमै थन्किन पुगेको छ । एम्बुलेन्सको नियन्त्रण गर्ने कुनै निर्देशिका नभएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नयाँ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका ०७३ लागू गरेका थिए ।
निर्देशिका जारी भएसँगै देशभर छरिएर रहेका सबै एम्बुलेन्स एकीकृत हुने मन्त्रालयले अपेक्षा थियो । तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निरन्तर प्रयास गर्दा पनि जिल्लामा रहेका एम्बुलेन्स व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ ।
सबै एम्बुलेन्स एक ठाउँमा ल्याउने भनेर राष्ट्रियस्तरमा ‘नेटवर्क’ बनाउन मन्त्रालयले २१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, सो रकम सदुपयोग हुन सकेन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको शुक्रबारसम्मको रेकर्डअनुसार देशभर १४ सय ५० वटा विभिन्न प्रकारका एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । जसमा अधिकांश एम्बुलेन्स सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित छन् । ठूला एम्बुलेन्स २० र मझौलाको संख्या १० रहेको छ । बाँकी १४ सय २० साना एम्बुलेन्स छन् ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
