काठमाडौँ, १३ चैत- सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदलाई रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) सुविधा दिने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखसहितलाई रातो पासपोर्ट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेको हो ।

यो निर्णयअनुसार सातै प्रदेशका ५ सय ५० सांसद र सात प्रदेश प्रमुखले रातो पासपोर्ट पाउनेछन् । प्रदेशका पदाधिकारीका अतिरिक्त जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र महानगरपालिकाका प्रमुखलाई समेत यो सुविधा दिने निर्णय भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

यो निर्णयबाट ७७ जिल्लाका जिसस संयोजक र काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरले समेत रातो पासपोर्ट पाउनेछन् । स्थानीय तहमा मात्रै रातो पासपोर्ट पाउनेको संख्या ८३ हुनेछ ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।