१२ साउन २०८३, मंगलबार
काठमाडौं, १४ फागुन- निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना शुरु गरेका छन् । यसरी भर्ना शुरु गरिसकेका विद्यालयहरूले मनोमानी ढंगले शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका लागि लिएको शुल्क लाखौंको आंकडामा छ ।
निजी विद्यालयहरूले यसरी मनोमानी गरिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएर चुनाव जितेको वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री छन् । तर निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्न उनले कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।
शिक्षा विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर शाहीसँग विद्यार्थी भर्नामा लिइरहेको मनोमानी शुल्कका विषयमा कुराकानी गर्दा उनले यो स्थानीय निकायको काम भएको र शिक्षा ऐन २०७२ मा टेकेर स्थानीय निकायहरूले नै नयाँ ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको ‘दफा ११ ज’ मा २३ वटा बुँदामा यस सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा संस्थागत र निजी विद्यालयलाई दिइने अनुमति, स्थापना, अनुगमन र नियन्त्रण सबै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
भर्खर अस्तित्वमा आएका स्थानीय तहहरू दैनिक कार्यसञ्चालनमै व्यस्त रहेको अवस्थामा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
अविभावकहरूले महङ्गो शुल्क तिरेर बालबालिका पढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
