पोखरा, १४ चैत- प्रदेश नं. ४ को आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न समिति गठन गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतका अनुसार समितिको संयोजकमा उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री रहनुभएको छ । 

समितिको सदस्यमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सदस्य सचिवमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयको सचिव रहनुभएको छ । 

बैठकले विभिन्न समितिमा हेरफेर गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार आर्थिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई दिइएको छ । 

प्रशासन तथा विधेयक समितिमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीलाई सदस्यका रुपमा थप गरिएको छ । 

कानून मस्यौदा समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई थपिएको छ भने विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई आमन्त्रित गरिएको छ । आर्थिक विषय जोडिएका विधेयकमा आर्थिक योजना तथा मामिलामन्त्री र सचिव रहनुहुनेछ । 

मुख्य मन्त्रीबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सदस्य रहने छन् । 

राजनीतिक समितिमा भने सबै मन्त्री सदस्यका रुपमा रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

लम्जुङको सुन्दरबजारमा भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्बन्धमा भएको विवाद र गोरखाको धार्चे र भीमसेन गाउँपालिकामा भएको विवाद समाधान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा अभिलेखीकरण गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउने निर्णय भएको छ ।