सुर्खेत, १९ चैत– कर्णाली विकास आयोगको रणनीतिक योजना मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ ।

गत साउनमै कर्णालीका ५ जिल्लाको समग्र विकासका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त योजना हस्तान्तरण गरेको करिब ७ महिना देउवाले सरकारको नेतृत्व गरे तर रणनीतिक योजना पास हुन सकेन । त्यसपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि कर्णाली विकास आयोगको रणनीतिक योजना मस्यौदा पास नगर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । 

कर्णाली विकास आयोगका एकमात्र कार्यकारी सदस्य (बाँकी ४ जिल्लाका सदस्य स्थानीय चुनावमा गएकाले रिक्त) कृष्ण आचार्यले कर्णाली विकास परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्रीलाई योजना बुझाएको भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेका कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताए ।

सरकारी अधिकारीको दृष्टि नपरेका कारण आयोगले पाँच वर्ष लगाएर बनाएको रणनीतिक योजनासमेत मन्त्रिपरिषदमा अलपत्र परेको उनले गुनासो गरे ।

कर्णाल विकास आयोग ०६९ असोज १० गते गठन गरिएको थियो भने गठित आयोगले शुरुका दुई वर्ष रणनीतिक योजनाको खाका बनाएर बिताएको थियो । पछिल्ला तीन वर्ष १० वर्षे विकास योजना तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्ममा पठाइएको आयोगका सदस्य आचार्यले जानकारी दिए । 

पाँच वर्ष लगाएर बनाएको रणनीतिमा कुल ५ खर्ब ३३ अर्ब खर्चेर १० वर्षमा कर्णालीवासीको प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार नौ सय २१ रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य छ । तर विकास योजना मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाको जुगाड खोलामा भएपनि बैठक सिंहदरबारमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा नै बस्ने गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म दुई पटक मात्रै जुगाडमा बैठक बसेको छ ।’ आचार्यले भने, ‘जुगाडमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा सुब्बाको नेतृत्वमा ६ जना कर्मचारीहरु बसिरहेका छन् ।’ कार्यालयमा रहेका ती कर्मचारीहरु दिनभरि हाई काढेर बस्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

कर्णाली विकास आयोगले तयार पारेको योजनामा चीनसँग जोडिएको हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत फास्ट ट्रयाक, कर्णाली करिडोर, सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक, नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक, कर्णाली स्टेसन, दुई जलविद्युत् आयोजना, तिला स्टेसन, कर्णाली जैविक कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास र सिमिकोट–रारा–शेफोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास आयोजना समेटिएको छ ।

योजनाले कर्णालीमा हाल ५० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई आगामी १० वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । ‘योजना अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत अनुमान गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘योजनाले प्रतिव्यक्ति आय रु ३८ हजार ३२८ बाट रु एक लाख, साक्षरता ५९.४ बाट शतप्रतिशत, औसत आयु ५५.५ वर्षबाट ७० वर्ष र सडक सुविधा ५११ किमीबाट तीन हजार ३९१ किमी पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।’ 

कालीकोटका स्थानीय रामबहादुर कार्कीले आयोगले तयार गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले चाँडो भन्दा चाँडो पास गर्नुपर्ने बताए । उनले अब कर्णालीमा १० ओटा जिल्ला रहेकोले सबै जिल्ला समेट्नुपर्ने माग गरे ।
डोल्पाका स्थानीय हेमा बुढाले आयोगले बनाएको योजना कार्यान्वयन भएमा कर्णालीले मुहार फेर्ने बताईन । ‘दुरगामी महत्वका योजनाहरु छन ।’ उनले भनिन्, ‘ती कार्यान्वयन गर्न सके आत्मनिर्भर कर्णाली बन्ने थियो ।’