काठमाडौं, २२ चैत– देशभर दुई लाख बस गुड्छन्, तिनलाई नेतृत्व गर्न चार सय यातायात समिति छन्, ती सबै एनजिओका रूपमा सञ्चालित छन् । 

चार सयबाहेक ४० मात्र कम्पनीका रूपमा दर्ता छन् । उनीहरूले निजी सवारीधनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर र सवारी परीक्षण शुल्क तिर्छन् ।

त्यसबाहेक रुट परमिटका रूपमा दस्तुर मात्र तिर्छन् । तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन्।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।