०३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं, २३ चैत– नेपालमा प्रभाव बढाउन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जलविद्युत् परियोजनाहरू भारतबाट खोसेर चीनलाई नदिन दबाब बढाउने तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा मोदीले यदि जलविद्युत् परियोजनाहरू चीनलाई दिएको खण्डमा भारतले बिजुली खरिद गर्न नसक्ने भन्दै दबाब बढाउने तयारी गरेका हुन् । भारतीय मिडियाले चीन निकटका ओली भारतले लगानी गर्न चाहेको जलविद्युत् परियोजना चीनलाई दिन इच्छुक रहेको दाबी गरेका छन् ।
‘भारत भ्रमणमा रहेका ओलीलाई दुईपक्षीय भेटका क्रममा मोदीले कठोर सन्देश दिनेछन्, तर ओलीले भारतको रातो रेखालाई इन्कार गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’, एक भारतीय सरकारी अधिकारीले भनेका छन् ।
२.५ अर्ब अमेरिकी डलरको बूढीगण्डकी परियोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि भारतीय र चिनियाँ कम्पनीले लबिङ गर्दै आएका छन् । बूढीगण्डकीको सन्दर्भमा यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो ।
देउवाअघि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड सरकारले चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इन्टिएटिभ’मा सामेल हुने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
प्रचण्ड सरकारको निर्णय देउवा सरकारले रद्द गर्दा गेजुवालाई दिने निर्णय हचुवा र अनियमित ढंगले भएको दाबी गरेको थियो ।
देउवाले उक्त निर्णय लिँदा काठमाडौंमा ‘भारतको दबाबमा देउवाले निर्णय रद्द गरेको’ भन्ने चर्चा चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्री हुनेवित्तीकै प्रधानमन्त्री ओलीले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा बूढीगण्डकी परियोजना पुनः गेजुवालाई नै दिन चाहेको खुलासा गरेका थिए । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रतिद्वन्द्वी कम्पनीहरूको दबाबले यो परियोजना रद्द भएको हुनसक्छ, तर हाम्रा लागि बूढीगण्डकी महत्त्वपूर्ण परियोजना हो, यसलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छौं’, ओलीले भनेका थिए ।
चर्को मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण ओली सरकार जलविद्युत् परियोजनालाई दू्रत गतिमा अघि बढाउन चाहन्छ । हालका दिनमा नेपालले अपुग बिजुली भारतबाट आयातसमेत गर्दै आएको छ । पछिल्लो ६ वर्षयता नेपालले इन्धन आयात तीन गुना बढाउनुपरेको छ ।
त्यसैले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने सम्भावना छ । भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको सो परियोजनाको हैदरावाद हाउसबाट शिलान्यास गर्ने सम्भावना छ । कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण शुरु भइसकेको छ । परियोजनामा १.५ बिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ ।
एक वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकारीले ओलीको भ्रमण टोलीको भारतमा उच्च सम्मान हुने, तर विषेश गरी ऊर्जा र सुरक्षाका सवालमा कडारूपमा प्रस्तुत हुने तयारी रहेको बताए ।
सम्भवतः भारतले अरुण तेस्रो परियोजनाद्वारा निर्मित बिजुलीको ठूलो हिस्सा खरिद गर्नेछ ।
भारतीय स्रोत्रहरूका अनुसार भारतीय निजी तथा सार्वजनिक कम्पनी नेपालको जलविद्युत् लगानीमा सामेल हुने गरी प्रस्ताव गरिनेछ । भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने बिजुली भारत गरिद गर्न तयार हुनेछ र चीनले निर्माण गर्ने जलविद्युत् नेपालले बेच्न चाहेको खण्डमा भारतले किन्ने छैन । यस्तो हुँदा बढी भएको बिजुली बेच्न नेपाललाई समस्या पर्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा चीनले खरिद गर्न गाह्रो हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले नेपालमा परियोजना निर्माण गर्नसक्छ, तर भौगोलिक विकटताका कारण चीनतर्फको सीमा क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भने कठीन छ ।
(इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचारको भावानुवाद)
