२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं, २५ चैत– बजेट तयारीको समयमा यथेष्ट ध्यान नदिएका कारण कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नहुने अवस्था छ । सोहीकारण विनियोजन भएको पूरै बजेट खर्च नहुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च हुने गरेको छ । त्यसमा पनि गैरबजेटरी खर्चको रकम घटाउने हो भने यथार्थ विनियोजनको ७५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
खर्चमध्ये पनि पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक र त्यसको पनि अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुने गरेको छ । ठेक्कापट्टा ढिला सुरु गर्ने, परियोजनामा अख्तियारी ढिला पठाउने, काम सम्पन्न भएका आयोजनाको पनि भुक्तानी ढिला गर्ने, भेरिएसन विवाद लामो समय कायम राख्नेजस्ता प्रवृत्तिले बजेट खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
किन बढ्न सकेन पुँजीगत खर्च ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पूर्वतयारीविना ठूला आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति छ । आयोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा जग्गाप्राप्तिमा धेरै समय लाग्ने र ठेक्कापट्टा सम्झौता गरी कार्य प्रारम्भ गर्न लामो समय लाग्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा रूख काट्ने र निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा)को उपलब्धतामा अन्तर निकाय समन्वय हुन सकेको छैन । ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया र आयोजना व्यवस्थापनमा नयाँपन ल्याउन सकिएको छैन भने आयोजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीको क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ ।
कार्यसम्पादन स्तर कमजोर भए पनि, आयोजना समयमै पूरा नभए पनि, जिम्मेवार पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको छ ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
