काठमाडौं, ४ वैशाख– सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ब्याप्त आलोपालो प्रथा (सिण्डिकेट) तोड्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । 

सेवामूलक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समितिले सिण्डिकेटलाई प्रसय दिएको भन्दै सरकारले अब यातायात समितिको नविकरण नगेर्ने निर्णय गरेको हो । 

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अब नयाँ यातायात समिति दर्ता नगर्ने र हाल कायम समितिको पनि नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । 

यसअघि सार्वजनिक यातायातका समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्थे । 

गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा दर्ता हुने गरेका यातायात समितिहरुका कारण सरकारले यातायात क्षेत्रबाट अर्बौको राजश्व समेत गुमाउनु परेको थियो । 

सरकारको यो निर्णयसँगै अबै यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनी ऐनअन्तर्गत कम्पनी दर्ता गरेर मात्रै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।  

याे पनि पढ्नुहाेस्, 

सार्वजनिक यातायात समितिलाई खारेज गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी

सिण्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा, व्यवसायीले नचलाए गाडी कब्जामा लिएर चलाउने !