धनगढी, १७ वैशाख- कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ बेनौलीका स्थानीय किसान बिसरु चौधरीले गत साता नै स्थानीय गल्ला व्यापारीलाई उत्पादित गहुँ बिक्री गरे ।

कृषिमै आश्रित परिवारको खर्च जोहो गर्नलाई भए पनि गहुँको दररेटको ख्यालै नगरी उनले गल्ला व्यापारीलाई बेचे । २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टलका दरले बिक्री गरेको बताउँदै उनी भन्छन्– ‘घर खर्च त टार्नै पर्‍यो, गहुँ भित्र्याउनेवित्तीकै चाँडै बेच्नुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले सरकारी निकायबाट मूल्य निर्धारण र खरिद हुनेबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘सरकारले पनि गहुँ किन्छ भन्नेबारे मलाई थाहा छैन । जहिले पनि यीनै व्यापारीसँग बेच्दै आएको छु’, उनले अगाडि थपे ।

टीकापुरका स्थानीय दिलबहादुर चौधरीले पनि सरकारी निकायबाट मूल्य निर्धारण नहुँदा बाध्यतावश न्यून मूल्यमा गहुँ बेच्नु परेको बताए । प्रतिक्वीन्टल २ हजार ५ सय २५ मा बिक्री गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने–‘हामीजस्ता न्यून आयस्तर भएका किसानले यो बेला छोराछोरीलाई स्कूल भर्ना गर्न, कापी किताब किन्न र धान खेतीको तयारीको लागि भए पनि बेच्र्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ ।’

सरकारी निकायबाट मूल्य निर्धारण हुँदा सरकारी र व्यापारीबीच मूल्यमा प्रतिष्पर्धा हुने किसानहरूको विश्वास रहँदै आएको छ । जसबाट राम्रो मूल्य पाउने उनको भनाइ छ । तर हालसम्म मूल्य निर्धारण नहुँदा आफुहरू निरास भएको दिलबहादुर चौधरी बताउँछन् ।

बिसरु चौधरी र दिलबहादुर चौधरी प्रतिनिधि कृषक मात्रै हुन् । यो समस्या यहाँका कृषकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन् । कृषि क्रान्तिका चर्का नारा दिइए पनि, मुलुकमा शासन व्यवस्था फेरिए पनि, आफूहरूले लागत अनुपात र बगाएको श्रमको उचित मूल्य कहिल्यै नपाएको किसानहरूको दुखेसो छ ।

मूल्य निर्धारणमा ढिलासुस्ती

किसानले धमाधम न्यून मूल्यमा गहुँ बेच्न बाध्य भए पनि कृषि उपज खरिद गर्दै आएको नेपाल खाद्य संस्थानले भने अझै पनि मूल्य निर्धारण तथा खरिदको तयारी गर्न सकेको छैन । संस्थानको अञ्चल कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेम नारायण भण्डारीले केन्द्रीय कार्यालयबाट खरिद सम्बन्धी परिपत्र नआएको भन्दै खरिदमा ढिलो भएको बताए ।

संस्थानकै एक कर्मचारीका अनुसार संस्थानभित्रको बेथितिहरुका चालु वर्षमा गहुँको मूल्य निर्धारण तथा खरिद कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । ‘किसानले गहुँ बेच्ने सिजन सकिनै लाग्दा समेत मूल्य निर्धारण नगरिनु भनेको चरम लापरबाही हो, किसानले यो बेला गहुँ नबेचेर कहिले बेच्लान् ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

खरिद कोटाको घट्दो क्रम

पछिल्लो ३ वर्षको आँकडा हेर्ने हो, भने संस्थानको धान र गहुँको खरिद कोटा क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ । साथै निर्धारित खरिद कोटाबमोजिम खरिद गर्न नसकेको पनि पाइएको छ । संस्थानको सेती अञ्चल कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ५ हजार क्वीन्टल गहुँ खरिद कोटा निर्धारण गरेकोमा ३ हजार क्वीन्टल गहुँ मात्रै खरिद गरेको थियो ।

त्यस्तै, आव ०७३/०७४ मा १० हजार कोटा निर्धारण गरेकोमा ८ हजार क्वीन्टल खरिद गरेको थियो । त्यस्तै चालु आवका लागि ९ क्वीन्टल खरिद कोटा तोकिएको छ ।