काठमाडौँ, २१ वैशाख - वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको कूल भूभागको ४४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको भए पनि काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न वन क्षेत्रको बहुउपयोग नीति छिट्टै ल्याइने बताएका छन् ।
वन क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थितिपत्र र १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रालयले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहित वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीको अवसरको सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने आगामी कार्यदिशा रहने बताए
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने गरी मन्त्रालयका कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले वन पैदावार क्षेत्रको संरक्षण र सन्तुलन कायम गर्न कानूनलाई समयानुकूल बनाइने बताए। वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपालले विश्वमा प्रयोग भएका सबै ढाँचा प्रयोगमा ल्याए पनि वन क्षेत्रको लगानीे र प्रतिफल हेर्दा सन्तोषजनक अवस्था नदेखिएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले वन प्राधिकरण गठन गरी वनजन्य क्षेत्रको उपयोग एकद्वार प्रणालीबाट गरिने जानकारी दिए।
मन्त्री बस्नेतले वनको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म देखिएका कमजोरी हटाइने दृढता व्यक्त गर्दै प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र संवद्र्धन गरी वातावरण सन्तुलन कायम गरिने स्पष्ट पारे । सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनामा सरकारी, समुदाय, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट वन र वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिने तथा वनको व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती, धार्मिक र निजी वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई निरन्तरता दिई शासकीय पक्षमा उल्लेखनीय सुधार गरिने बताए। आगामी कार्यदिशा कार्यान्वयन लागि कृषि र शहरी वन व्यवस्थापनमा समेत थप जोड दिइने तथा आवश्यक नीति, कानून, रणनीति र संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन र विकास गर्दै सुशासन अभिवृद्धि गरिने उनको भनाइ थियो ।
वन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा न्यायोचित वितरण प्रणाली अवलम्बन गरिने तथा वनको व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र लाभको बाँडफाँटमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र विपन्न समुदायबाट बढी लाभान्वित हुने व्यवस्था मिलाइने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । स्थितिपत्रमा एक लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको, बाढी पहिरो, भूस्खलन, नदी कटानजस्ता समस्या, वन पैदावारको चोरी कटानी र वन्यजन्तुको अवैध शिकार, वन डढेलोको प्रकोप, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा वर्षेनी वृद्धि जस्ता समस्या र चुनौती रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै जनसंख्या वृद्धिको बढ्दो दवाव, योजनाविहीन शहरीकरण, अव्यवस्थित बसाइँसराइ, विकास र वातावरणबीचको असन्तुलन, तापमानको वृद्धिले हिमताल विष्फोटन, हिउँ पहिरामा बढोत्तरी हुन गई ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति र विनाश हुने सम्भावना रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
