सिन्डिकेट प्रकरण : सरकारको सफल 'ट्रायल'

कोटेश्वरबाट बनेपा जान खोजेको मयूर यातायातलाई त्यही रुटमा बस चलाइरहेका यातायात व्यवसायीले अवरोध गरेपछि शुरु भएको सिन्डिकेट प्रकरणमा सरकारले ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । सरकारभन्दा बलिया भएर बसेका यातायात समितिहरूको दादागिरीका अगाडि निरीह बन्दै गएको सरकारले पहिलो पटक सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय गरेर वाहवाही पाएको छ । आफूले भोग्दै आएको सास्ती समाधान गर्न सरकारले कदम उठाएकोमा जनस्तरबाट प्राप्त स्वतःस्फूर्त समर्थनले सरकारलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ भने त्यही कारणले गर्दा यातायात व्यवसायी पनि पछि हट्न बाध्य भएका छन् । 

यातायात व्यवसायीले आफ्ना बसहरू बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा सरकारले कसरी सामना गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो । यसपटक यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दा बन्द आह्वान गर्ने, बसहरू ल्याएर सडकमा तेस्र्याउने जस्ता काम नगरी बसहरू ग्यारेज वा बसपार्कमा राखेर आन्दोलन शुरु गरेका थिए । सरकारलाई झुकाउनका लागि तय गरिएको आन्दोलन दुई दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन । सरकारले जब यातायात समितिका पदाधिकारीहरूलाई खोजी–खोजी पक्राउ गर्नुका साथै समितिहरूका बैंक खाता बन्द गर्ने र उनीहरूले कर तिरे नतिरेको छानबिन गर्ने बोल्ड निर्णय लियो, त्यसपछि व्यवसायीहरू एकाएक गल्न बाध्य भए । यतिसम्म कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग वार्ता गरेर सिन्डिकेट हटाउन तयार भएको सम्झौतामा उनीहरूले हस्ताक्षरसम्म गरे । त्यति मात्र होइन, यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले जनताको माग अनुसार सिन्डिकेट तोडिएको छ समेत भन्न भ्याए । 

यस प्रकरणमा सरकार जसरी प्रस्तुत भयो, त्यसबाट मुलुकमा कानूनको शासन छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बलियो सरकार छ भन्ने अनुभूति भएको छ । यातायात क्षेत्रमा राज गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई धमाधम गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन शुरु नगरेको भए सम्भवतः व्यवसायीहरू यति छिटै गल्ने थिएनन् र जनताले अझ बढी दुःख पाउने थिए । गैरकानूनी माग राखेर सडकमा उत्रिएकाहरूलाई हजुर, अब पुग्यो कि, हडताल फिर्ता लिइदिनहुन्छ कि, भनेर हुँदैनथ्यो । त्यही भएर सरकारले धमाधम कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेका कारण समस्याले निकास पाएको छ । यस काममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कदम सराहनीय छ । 

अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा हरेक रुटमा जानका लागि यातायात व्यवसायीहरू स्वतन्त्र छन् । सरकारबाट रुट परमिट लिएर होइन, समितिको निर्णयअनुसार मात्रै बस चलाउन पाउने बिडम्बनापूर्ण अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ । यसबाट स्वच्छ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र यात्रुहरूलाई सुविधा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

सरकारले गरेको यो एउटा राम्रो शुरुवात हो । कमजोर र परिवर्तन भइरहने सरकार हुँदा कानून कार्यान्वयनमा सधैँभरि राज्य फितलो हुँदै आएको छ । सिन्डिकेट कुनै एक रातमा सिर्जना भएको प्रकरण थिएन । यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालतले समेत सिन्डिकेट हटाउन आदेश दिएको थियो । तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्रिय नहुँदा कानून नै बेबारिसे बनेको थियो । अहिले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि अरु क्षेत्रको सिन्डिकेटका बारेमा मानिसहरूको ध्यान गइरहेको छ । 

परिवर्तन एकाएक हुने विषय होइन । रोम एक रातमा बनेको होइन भन्ने उक्ति झैँ हामी समृद्ध नेपाल एक रातमा बनाउन सक्दैनौँ । विकास भनेको अर्बौं रकम खर्च हुने आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुनु मात्र होइन । हाम्रा वरिपरि देखा परेका सानातिना विषयहरू, जसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर गरेका छन्, तिनीहरूको समाधानबाटै राम्रो मुलुक बनाउने अभियान आरम्भ हुन्छ । हेर्दा सानातिना लाग्ने यी केही विषय छन्, जसले जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा दुःख दिइरहेका छन्ः

सरकारी कार्यालयमा सास्ती

हाम्रो सरकारी संयन्त्र कस्ता छन् भन्ने थाहा पाउनका लागि कुनै एउटा सरकारी कार्यालयमा जाँदा हुन्छ । उदाहरणका लागि तपाईंं यातायात कार्यालय पुग्नुभयो भने सेवाग्राहीको बेहाल देख्नुहुन्छ । लाइसेन्स नविकरणका लागि निवेदन दिन तीन चारघण्टा कुर्नुपर्छ । वल्लो कोठाको फाइल पल्लो कोठामा पुग्न दुईतीन घण्टा लाग्छ । बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले छड्के गरेको देखिए पनि सेवामा कुनै सुधार भएको छैन । मालपोत, नापी, भूमिसुधार, अदालतजस्ता कार्यालयमा दलालको सेवा नलिएर काम गराउन असम्भव जस्तै छ । त्यहाँका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जानीजानी सेवाग्राहीलाई झुलाउने, दुःख दिने र दलालको हातमा पुर्‍याउने काम हुन्छ । 

सार्वजनिक यातायातको बेथिति

सिन्डिकेट तोडिएर राम्रो भएको छ । तर, यतिले मात्रै सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुँदैन । भनेको बेलामा बस छुट्दैन, भनेको बेलामा तोकिएको गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन । लामो दुरीका यात्रुबाहक यातायातहरूले सिन्डिकेटकै आधारमा अपायक ठाउँमा रोकेर भात खुवाउँछन् र कमिसन असुल गर्छन् । 

उपत्यका चल्ने सार्वजनिक यातायातले जथाभावी मन लाग्दासम्म रोक्छन् । प्रहरी नजिकै छैन भने जहाँनेर पनि यात्रुलाई चढाउने र झार्ने काम गर्छन् । अनियन्त्रित गतिमा प्रतिस्पर्धा, यात्रुहरूलाई बोलाउन प्रतिस्पर्धा र अनि चक्रपथमा त चाहेको बेलासम्म रोक्ने गर्छन् । हेर्दा सामान्य लागे पनि हाम्रो सेवा क्षेत्र कस्तो छ भनेर बुझ्नका लागि यो पर्याप्त छ ।

ट्याक्सीको मनपरी

सरकारले ट्याक्सीको भाडा तोकिदिएको छ । तर प्रायः कुनै पनि ट्याक्सीवाला तोकिएको भाडादर अर्थात् मिटरमा जान मान्दैनन् । ट्याक्सीमा चढ्नासाथ कति दिनुहुन्छ भन्छन् । आवश्यक परेर ट्याक्सी चढ्न खोजेको यात्रुबाट चर्को भाडा असुल्छन् । विमानस्थल, बसपार्क, अस्पतालजस्ता ठाउँहरूबाट दैनिक हजारौं मानिसहरू ट्याक्सीसँग ठगिँदै आएका छन् । यो कुरा कानून कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भइरहेको छैन । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनपरी

निजी क्षेत्रबाट खुलेका अस्पताल, नर्सिङहोम, क्लिनिकलगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइरहेका छन् भन्नेमा कुनै दुई मत छैन । तर उनीहरूले यो देशमा सरकार पनि छ, कानून पनि छ र हाम्रो त्यसप्रति केही जिम्मेवारी पनि छ भन्ने पूरै भुलेका छन् । नाम दर्ताबाट शुरु हुने चर्को शुल्कको कुनै सीमा छैन । थाहा छैन, सरकारले कुनै सीमा तोकेको छ कि छैन । तर उनीहरूले नाम दर्ता नै चर्को शुल्क लिएर गर्छन् र उपचारका क्रममा अस्पतालपिच्छे फरक–फरक र मनपरी शुल्क छ । मानिसहरू बाध्य छन्, उपचार नगरी हुँदैन । तर कतिसम्म रकम तिर्नुपर्ने हो, त्यसको यकिन नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलालहरूको बिगबिगी बढेको छ । 

शिक्षामा व्यापार

हामीले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र शिक्षा हो, जुन दयनीय छ । सार्वजनिक शिक्षा यति कमजोर रहेका मुलुकहरू संसारमा कमै छन् होला । निजी स्कूलहरू गाउँगाउँसम्म पुगेका छन् । सरकारी स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरू नै आफ्ना सन्तालनलाई त्यहाँ पढाउँदैनन् । सरकारी स्कूलहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अति खस्केको छ । त्यसको लाभ निजी स्कूलहरूले उठाइरहेका छन् । सरकारबाटै अनुमति लिएर सञ्चालकहरूले स्कूल खोलेका छन् । त्यसैले स्कूल खोल्नु उनीहरूको गल्ती भएन । तर उनीहरूले असुल गर्ने शुल्क यति चर्को छ कि त्यो धेरैका लागि पहुँच बाहिर छ । एउटा निजी विद्यालयले कतिसम्म शुल्क असुल गर्न पाउने हो ? त्यसको सीमा सरकारले बेलाबेला तोकेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक हुन्छन् । तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । बर्सेनि शुल्क बढाउने काम भइरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन । 

बैंकहरूको मनपरी

निजी क्षेत्र फस्टाएसँगै नेपालमा विकास भएको क्षेत्र हो, बैंकिङ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरूले राम्रो नाफा आर्जन गरिहेका छन्, नागरिकलाई सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको नाफाको प्रतिशत यति धेरै छ, त्यसको मार अन्ततः जनतालाई पर्दछ । उदाहरणका लागि वार्षिक १० प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज एक वर्षमा चारपटकसम्म बढेर १६ प्रतिशतसम्म पुग्दा पनि यस देशमा सरकार छ, छैन भन्ने थाहा हुँदैन । सरकारले ब्याज दरको सिलिङ तोक्नुपर्छ र एकपटक ऋण लिएपछि कति अवधिसम्म ब्याज बढाउन नपाइने हो, कडाइका साथ त्यो नीति लागू गर्नुपर्छ । अझ कतिसम्म पनि हालै एनआइसी एसिया बैंकले ग्राहकलाई बढी ब्याज दियो भनेर ऊसँग बैंकिङ कारोबार नै नगर्ने निर्णय समेत बैंकर्स एसोसियसनले गर्दा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बस्यो । 

यी त केही प्रतिनिधिमूलक क्षेत्र मात्रै हुन् । अहिले जुन क्षेत्रमा हात हाले पनि उस्तै बेथिति छ । सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गर्ने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान बनेको छ । हालैको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणले हाम्रो राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । त्यसमा पनि हात हालेर सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।

अहिले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोडेर शुरु गरेको ट्रायलमा सरकार उत्तीर्ण भएको छ । जनताले अब आशा गरेका छन्, यस्तो सफलता अरु क्षेत्रमा पनि देख्न पाइनेछ ।