×

NMB BANK
NIC ASIA

कोटेश्वरबाट बनेपा जान खोजेको मयूर यातायातलाई त्यही रुटमा बस चलाइरहेका यातायात व्यवसायीले अवरोध गरेपछि शुरु भएको सिन्डिकेट प्रकरणमा सरकारले ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । सरकारभन्दा बलिया भएर बसेका यातायात समितिहरूको दादागिरीका अगाडि निरीह बन्दै गएको सरकारले पहिलो पटक सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय गरेर वाहवाही पाएको छ । आफूले भोग्दै आएको सास्ती समाधान गर्न सरकारले कदम उठाएकोमा जनस्तरबाट प्राप्त स्वतःस्फूर्त समर्थनले सरकारलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ भने त्यही कारणले गर्दा यातायात व्यवसायी पनि पछि हट्न बाध्य भएका छन् । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

यातायात व्यवसायीले आफ्ना बसहरू बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा सरकारले कसरी सामना गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो । यसपटक यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दा बन्द आह्वान गर्ने, बसहरू ल्याएर सडकमा तेस्र्याउने जस्ता काम नगरी बसहरू ग्यारेज वा बसपार्कमा राखेर आन्दोलन शुरु गरेका थिए । सरकारलाई झुकाउनका लागि तय गरिएको आन्दोलन दुई दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन । सरकारले जब यातायात समितिका पदाधिकारीहरूलाई खोजी–खोजी पक्राउ गर्नुका साथै समितिहरूका बैंक खाता बन्द गर्ने र उनीहरूले कर तिरे नतिरेको छानबिन गर्ने बोल्ड निर्णय लियो, त्यसपछि व्यवसायीहरू एकाएक गल्न बाध्य भए । यतिसम्म कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग वार्ता गरेर सिन्डिकेट हटाउन तयार भएको सम्झौतामा उनीहरूले हस्ताक्षरसम्म गरे । त्यति मात्र होइन, यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले जनताको माग अनुसार सिन्डिकेट तोडिएको छ समेत भन्न भ्याए । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND
सरकारले धमाधम कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेका कारण समस्याले निकास पाएको छ । यस काममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कदम सराहनीय छ । 

यस प्रकरणमा सरकार जसरी प्रस्तुत भयो, त्यसबाट मुलुकमा कानूनको शासन छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बलियो सरकार छ भन्ने अनुभूति भएको छ । यातायात क्षेत्रमा राज गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई धमाधम गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन शुरु नगरेको भए सम्भवतः व्यवसायीहरू यति छिटै गल्ने थिएनन् र जनताले अझ बढी दुःख पाउने थिए । गैरकानूनी माग राखेर सडकमा उत्रिएकाहरूलाई हजुर, अब पुग्यो कि, हडताल फिर्ता लिइदिनहुन्छ कि, भनेर हुँदैनथ्यो । त्यही भएर सरकारले धमाधम कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेका कारण समस्याले निकास पाएको छ । यस काममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कदम सराहनीय छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा हरेक रुटमा जानका लागि यातायात व्यवसायीहरू स्वतन्त्र छन् । सरकारबाट रुट परमिट लिएर होइन, समितिको निर्णयअनुसार मात्रै बस चलाउन पाउने बिडम्बनापूर्ण अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ । यसबाट स्वच्छ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र यात्रुहरूलाई सुविधा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

सरकारले गरेको यो एउटा राम्रो शुरुवात हो । कमजोर र परिवर्तन भइरहने सरकार हुँदा कानून कार्यान्वयनमा सधैँभरि राज्य फितलो हुँदै आएको छ । सिन्डिकेट कुनै एक रातमा सिर्जना भएको प्रकरण थिएन । यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालतले समेत सिन्डिकेट हटाउन आदेश दिएको थियो । तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्रिय नहुँदा कानून नै बेबारिसे बनेको थियो । अहिले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि अरु क्षेत्रको सिन्डिकेटका बारेमा मानिसहरूको ध्यान गइरहेको छ । 

परिवर्तन एकाएक हुने विषय होइन । रोम एक रातमा बनेको होइन भन्ने उक्ति झैँ हामी समृद्ध नेपाल एक रातमा बनाउन सक्दैनौँ । विकास भनेको अर्बौं रकम खर्च हुने आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुनु मात्र होइन । हाम्रा वरिपरि देखा परेका सानातिना विषयहरू, जसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर गरेका छन्, तिनीहरूको समाधानबाटै राम्रो मुलुक बनाउने अभियान आरम्भ हुन्छ । हेर्दा सानातिना लाग्ने यी केही विषय छन्, जसले जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा दुःख दिइरहेका छन्ः

सरकारी कार्यालयमा सास्ती

हाम्रो सरकारी संयन्त्र कस्ता छन् भन्ने थाहा पाउनका लागि कुनै एउटा सरकारी कार्यालयमा जाँदा हुन्छ । उदाहरणका लागि तपाईंं यातायात कार्यालय पुग्नुभयो भने सेवाग्राहीको बेहाल देख्नुहुन्छ । लाइसेन्स नविकरणका लागि निवेदन दिन तीन चारघण्टा कुर्नुपर्छ । वल्लो कोठाको फाइल पल्लो कोठामा पुग्न दुईतीन घण्टा लाग्छ । बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले छड्के गरेको देखिए पनि सेवामा कुनै सुधार भएको छैन । मालपोत, नापी, भूमिसुधार, अदालतजस्ता कार्यालयमा दलालको सेवा नलिएर काम गराउन असम्भव जस्तै छ । त्यहाँका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जानीजानी सेवाग्राहीलाई झुलाउने, दुःख दिने र दलालको हातमा पुर्‍याउने काम हुन्छ । 

सार्वजनिक यातायातको बेथिति

सिन्डिकेट तोडिएर राम्रो भएको छ । तर, यतिले मात्रै सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुँदैन । भनेको बेलामा बस छुट्दैन, भनेको बेलामा तोकिएको गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन । लामो दुरीका यात्रुबाहक यातायातहरूले सिन्डिकेटकै आधारमा अपायक ठाउँमा रोकेर भात खुवाउँछन् र कमिसन असुल गर्छन् । 

उपत्यका चल्ने सार्वजनिक यातायातले जथाभावी मन लाग्दासम्म रोक्छन् । प्रहरी नजिकै छैन भने जहाँनेर पनि यात्रुलाई चढाउने र झार्ने काम गर्छन् । अनियन्त्रित गतिमा प्रतिस्पर्धा, यात्रुहरूलाई बोलाउन प्रतिस्पर्धा र अनि चक्रपथमा त चाहेको बेलासम्म रोक्ने गर्छन् । हेर्दा सामान्य लागे पनि हाम्रो सेवा क्षेत्र कस्तो छ भनेर बुझ्नका लागि यो पर्याप्त छ ।

ट्याक्सीको मनपरी

सरकारले ट्याक्सीको भाडा तोकिदिएको छ । तर प्रायः कुनै पनि ट्याक्सीवाला तोकिएको भाडादर अर्थात् मिटरमा जान मान्दैनन् । ट्याक्सीमा चढ्नासाथ कति दिनुहुन्छ भन्छन् । आवश्यक परेर ट्याक्सी चढ्न खोजेको यात्रुबाट चर्को भाडा असुल्छन् । विमानस्थल, बसपार्क, अस्पतालजस्ता ठाउँहरूबाट दैनिक हजारौं मानिसहरू ट्याक्सीसँग ठगिँदै आएका छन् । यो कुरा कानून कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भइरहेको छैन । 

अहिले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोडेर शुरु गरेको ट्रायलमा सरकार उत्तीर्ण भएको छ । जनताले अब आशा गरेका छन्, यस्तो सफलता अरु क्षेत्रमा पनि देख्न पाइनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनपरी

निजी क्षेत्रबाट खुलेका अस्पताल, नर्सिङहोम, क्लिनिकलगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइरहेका छन् भन्नेमा कुनै दुई मत छैन । तर उनीहरूले यो देशमा सरकार पनि छ, कानून पनि छ र हाम्रो त्यसप्रति केही जिम्मेवारी पनि छ भन्ने पूरै भुलेका छन् । नाम दर्ताबाट शुरु हुने चर्को शुल्कको कुनै सीमा छैन । थाहा छैन, सरकारले कुनै सीमा तोकेको छ कि छैन । तर उनीहरूले नाम दर्ता नै चर्को शुल्क लिएर गर्छन् र उपचारका क्रममा अस्पतालपिच्छे फरक–फरक र मनपरी शुल्क छ । मानिसहरू बाध्य छन्, उपचार नगरी हुँदैन । तर कतिसम्म रकम तिर्नुपर्ने हो, त्यसको यकिन नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलालहरूको बिगबिगी बढेको छ । 

शिक्षामा व्यापार

हामीले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र शिक्षा हो, जुन दयनीय छ । सार्वजनिक शिक्षा यति कमजोर रहेका मुलुकहरू संसारमा कमै छन् होला । निजी स्कूलहरू गाउँगाउँसम्म पुगेका छन् । सरकारी स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरू नै आफ्ना सन्तालनलाई त्यहाँ पढाउँदैनन् । सरकारी स्कूलहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अति खस्केको छ । त्यसको लाभ निजी स्कूलहरूले उठाइरहेका छन् । सरकारबाटै अनुमति लिएर सञ्चालकहरूले स्कूल खोलेका छन् । त्यसैले स्कूल खोल्नु उनीहरूको गल्ती भएन । तर उनीहरूले असुल गर्ने शुल्क यति चर्को छ कि त्यो धेरैका लागि पहुँच बाहिर छ । एउटा निजी विद्यालयले कतिसम्म शुल्क असुल गर्न पाउने हो ? त्यसको सीमा सरकारले बेलाबेला तोकेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक हुन्छन् । तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । बर्सेनि शुल्क बढाउने काम भइरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन । 

बैंकहरूको मनपरी

निजी क्षेत्र फस्टाएसँगै नेपालमा विकास भएको क्षेत्र हो, बैंकिङ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरूले राम्रो नाफा आर्जन गरिहेका छन्, नागरिकलाई सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको नाफाको प्रतिशत यति धेरै छ, त्यसको मार अन्ततः जनतालाई पर्दछ । उदाहरणका लागि वार्षिक १० प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज एक वर्षमा चारपटकसम्म बढेर १६ प्रतिशतसम्म पुग्दा पनि यस देशमा सरकार छ, छैन भन्ने थाहा हुँदैन । सरकारले ब्याज दरको सिलिङ तोक्नुपर्छ र एकपटक ऋण लिएपछि कति अवधिसम्म ब्याज बढाउन नपाइने हो, कडाइका साथ त्यो नीति लागू गर्नुपर्छ । अझ कतिसम्म पनि हालै एनआइसी एसिया बैंकले ग्राहकलाई बढी ब्याज दियो भनेर ऊसँग बैंकिङ कारोबार नै नगर्ने निर्णय समेत बैंकर्स एसोसियसनले गर्दा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बस्यो । 

यी त केही प्रतिनिधिमूलक क्षेत्र मात्रै हुन् । अहिले जुन क्षेत्रमा हात हाले पनि उस्तै बेथिति छ । सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गर्ने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान बनेको छ । हालैको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणले हाम्रो राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । त्यसमा पनि हात हालेर सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।

अहिले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोडेर शुरु गरेको ट्रायलमा सरकार उत्तीर्ण भएको छ । जनताले अब आशा गरेका छन्, यस्तो सफलता अरु क्षेत्रमा पनि देख्न पाइनेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x