०९ साउन २०८३, शनिबार
काठमाडौं, २६ वैशाख- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका -२०७५’ जारी गरेको छ ।
मन्त्री गोकर्ण बिष्टको पहलमा जारी भएको निर्देशिका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनु पूर्व स्वीकृतिको लागि पेश हुने मागपत्रलाई सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनैतिक नियोगको सिफारिस अनिवार्य गरिने भएको छ ।
अब विदेशका कम्पनीहरू र तिनका एजेन्टहरुले दूतावासमा ल्याउने मागपत्रलाई उचित छानबिन र जाँचबुझपछि मात्र स्वीकृति मिल्नेछ । यसअघि गन्तव्य मुलुकबाट आएको मागपत्र जाँचबुझ नगरी स्वीकृति गर्ने प्रचलन थियो ।
यसको लागि कूटनैतिक नियोगले रोजगारदाता या निजको प्रतिनिधिले पेश गरेको वा विभागबाट अनलाइन वा आधिकारिक इमेलमार्फत प्राप्त हुन आएको मागपत्रको सम्बन्धमा दश दिनभित्र उक्त मागपत्रको आधिकारिकता यकिन गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
कूटनैतिक नियोगले उक्त मागपत्रको सिफारिस वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपूर्व रोजगारदाता कम्पनीमा पहिल्यैदेखि रहेका नेपालीहरुको संख्या र उनीहरूको अवस्था, उक्त कम्पनीले दिइरहेको न्युनतम पारिश्रमिक सुविधा, कामदारले काम गर्ने ठाउँ, आवास र कम्पनीको वैधानिकताको बारेमा पर्याप्त अध्ययन र जाँच गर्नुपर्ने छ र तिनको अभिलेख समेत राख्नुपर्ने छ ।
त्यसपछि उचित लागेमा वैदेशिक रोजगार विभागले मागपत्र स्वीकृत गर्नेछ र नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले सो को विज्ञापन गर्न पाउनेछ ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्याहरू मध्ये रोजगारदाता कम्पनीले कूटनैतिक निकायमा पेश गर्ने मागपत्र हचुवाको भरमा स्वीकृत हुनु प्रमुख समस्या थियो । विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीले माग गरेको भन्दा धेरै संख्यामा नेपाली कामदारहरुको माग स्वीकृत गराएर स्वदेश र विदेशस्थित दलालहरुले विदेशमा काम गर्न लालायित नेपालीहरुबाट अवैध असुली गर्दै आइरहेका थिए ।
निर्देशिका जारी भएपछि वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्याहरू हल हुने दिशातर्फ जाने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लोकान्तरलाई बतायो ।
