०९ असार २०८३, मंगलबार
सुर्खेत, २६ वैशाख– यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज भएपनि अन्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम छ ।
कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरुको मनोमानी सिन्डिकेट देखिएको छ ।
विद्यार्थी भर्नामा सिन्डिकेट देखाएका निजी विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तकहरुमा पनि सिन्डिकेट लादेका छन् ।
विद्यालयहरुले कसिमनका लागि वर्षेनी पाठ्यपुस्तक फेर्दा अविभावक समस्यामा परहेका छन् ।
सीता शाहीका छोरा स्थानीय एक निजी विद्यालयमा कक्षा २ मा पढ्छन् । उनको अर्को छोरा कक्षा १ मा । गतवर्ष उनले ठूलो छोराले पढेका पुस्तकहरुको राम्रो सुरक्षा गरिन् । जसको प्रयोग सानो छोराको लागि काम लागोस् र केही भएपनि आर्थिक राहत मिलोस् भन्नका लागि तर उक्त पुस्तक अर्को वर्ष काम नलाग्ने भयो । किनकि विद्यालयले अर्को शैक्षिक शत्रका लागि नयाँ प्रकाशन गृहको पुस्तक पढाउने बतायो । उनले सानो छोराको लागि हुन्छ भन्दै जोगाएको पुस्तक काम लागेन । उनले छोराका लागि पाढ्य पुस्तक खरिदमा ६५ सय थप खर्च गर्नुपर्यो ।
‘‘यहाँ हरेकले हामीलाई ठग्छन्’ उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउन लैजाँदा कोटा सकिएको जवाफ पाएँ ।’
निजी विद्यालयहरुले कमिशनका लागि वर्षेनी पाढ्पुस्तकहरु परिवर्तन गर्ने गरेको अभिभावकहरुको आरोप छ ।
‘कमिशनको ठूलो खेल हुदो रहेछ’ एक जना अभिभावकले भने, ‘बालबालिकाका ड्रेस पनि कुनै एकमात्र पसलबाट खरिद गर्न लगाउनु र त्यहाँबाट कमिशन खाने बानी नै परेको छ ।’ उनले विद्यालययले तोको पसलमा भन्दा अन्यत्र कपडा किन्न जाँदा तीनसय भन्दा धेरैको फरक पर्ने गरेको बताए ।
‘मैले नीजि विद्यालयको नाम लिएर कपडा किन्दा र त्यहि खालको कपडा सोही पसलमा किन्दा तीनसय रुपैंया कम तिरें ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारको यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।’
व्यवसायीहरुले निजी विद्यालयहरुलाई कमिशनको प्रभावमा पारेका कारण सर्वसाधारणले मार खेप्नु परेको स्थानीय बलबहादुर थापाले बताए ।
यता कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले नीति बनाउने बताए । ‘शिक्षामा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने संवैधानीक व्यवस्था छ ’ उनले भने, ‘तरपनि हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नयाँ कानून बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्नेछौं ।’
