०६ साउन २०८३, बुधबार
बुटवल, १ जेठ– प्रदेश नम्बर ५ को विनियोजन विधयेक–२०७५ को सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथामिकता र नीतिहरूमाथि छलफल शुरू भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।
विधयेकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथामिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्तावर बाहेक) मा मंगलबारदेखि छलफल शुरू भएको हो ।
प्रदेशसभाका बजेट अधिवेशनको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले समग्रमा विनियोजना विधयेक राम्रो रहेकोले कार्यान्वनमा जुटनुपर्ने बताए ।
छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद कमलराज श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडेजस्तै गरी ठेकेदारमा रहेको सिण्डिकेट पनि तोडनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘सरकार भन्दा ठेकेदार ठूलो भयो । सम्झौता भएको मितिमा विकास आयोजनाका काम सक्दैनन् । म्याद थपाउँछन् । यसले गर्दा विकासका काम समयमा सकिएनन । त्यसैले अब सरकार ठेकेदार सिण्डिकेट अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधयेक समग्रमा राम्रो रहेको बताए । उनले थपे, ‘प्रस्तुत उद्देश्य, नीति र सिद्धान्त समग्रमा राम्रा छन् । यिनको कार्यान्वयन पक्ष मौन छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्न कडाईका साथ लाग्नुपर्छ ।’
सांसद अर्जुनकुमार केसीले सम्भाव्यता भएका आयोजनालाईमा मात्र प्राथामिकता नदिइ पाइपलाइनमा भएका आयोजनाहरूलाई पनि बजेटले समेटनुपर्ने बताए ।
उनले निर्माण शुरू भए पनि अलपत्र परेका सिचाँइ आयोजनाहरूलाई प्राथामिकतामा राख्न सुझाव दिए ।
सांसद सन्तोष पाण्डेयले युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनका रोकी स्वदेशमै उद्यमशिलताको विकास गर्ने ‘स्किम सहितका योजना ल्याउन माग गरे । उनले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकोले कृषिजन्य यान्त्रिकरणहरू किसानहरूले भित्राउँदा भन्सार छुट दिन माग गरे ।
सांसद हरि रिजालले बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी व्यवसायिक खेती गर्ने योजना ल्याउन आग्रह गरे । उनले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने बताए ।
सांसद उत्तरकुमार ओलीले दाङ जिल्लामा सर्पदंशको अस्पताल स्थापना गर्न माग गरे । तराईका जिल्लाहरूमा गर्मी समयमा विषालु सर्पको विगविगिले धेरैलाई टोक्दा अकालमा मृत्यु हुने घटना बढदै गएकोले सर्पदंश अस्पताल दाङमा अनिवार्य रूपमा बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारका आयका विभिन्न श्रोतहरु मध्ये संघीय सरकारवाट प्राप्त हुने राजस्व वाँडफाँड र समानीकरण अनुदान मार्फत प्राप्त हुने केही श्रोतको सीमा मात्र छन्् ।
अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत प्राप्त हुने रकमको यकिन सीमा हालसम्म प्राप्त नभएता पनि २०७५ जेष्ठ १५ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट पेश हुनासाथ ती श्रोतवाट प्राप्त हुने रकम यकिन हुनेछन्् ।
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका कर तथा गैर कर सम्वन्धी अधिकार अनुसारका राजस्वहरु प्रदेश सरकारले हालसम्म संकलन नगरेता पनि आउदो साउन १ गते देखि संकलन गर्नेछ ।
सांसद दीपेन्द्रकुमार पुन मगरले ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’लाई सार्थकता योजनाहरूलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढनुपर्ने बताए । उनले भू–उपयोग नीति सरकारले लागू गनुपर्ने बताए । सांसद विष्णु पन्थीले प्राचिन कपिलवस्तुलाई अकर्षक शहर बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउनुपर्ने बताए ।
प्रदेशका स्रोतलाई मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण, धेरैभन्दा धेरै जनतालाई फाइदा पुग्ने आयोजना छनेट, ग्रामीण र शहरी क्षेत्र, पहाड र तराईका जिल्लाको सन्तुलित विकासको सिद्धान्तअनुरुपको बजेट, सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका र प्रतिफलयुक्त र प्रभावकारी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने, खर्चको पारदर्शीता र योजनाको गुणस्तर सरकारको सिद्धान्त छ ।
सरकारले स्थानीय तहसँग राजश्व बाँडफाँड तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको ढाँचा आपसी छलफल र सहकार्यबाट तय गर्ने नीति बनाएको छ । स्थानीय तहमा गएको बजेट चुहावट रोक्न अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने नीति पनि सरकारको छ ।
