०३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं, ७ जेठ– यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ‘सहसचिव’ रूपनारायण भट्टराईको सरुवा बहसमा आएको छ । गृह मन्त्रायसँग मिलेर यातायात व्यवसायीहरूको एकाधिकार तोड्न दह्रो रूपमा उभिएका तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेको भन्दै यातायात मन्त्रीको व्यापक आलोचना भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले भट्टराईलाई गत शुक्रवार मन्त्रालयमा तानेसँगै सामाजिक सञ्चालमा चर्को आलोचना भयो । मन्त्री महासेठले सिन्डिकेट कायम राख्न यातायात व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेको आरोप लागेको छ ।
गत शुक्रवार मन्त्रालय आउनका लागि पठाएको चिट्ठी बुझेका भट्टराई आइतवार बिदामा बसेका छन् । तर विभागको महानिर्देशकको रूपमा को आउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार भट्टराईलाई कारवाही स्वरूप मन्त्रालयमा तानिएपछि कर्मचारीहरू हच्किएका छन् ।
नयाँ कम्पनीलाई रुट इजाजत दिन र सिन्डिकेट तोड्न भट्टराईले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । तर उनलाई मन्त्रालय तानिएपछि कर्मचारीहरू हच्किने भन्दै चिन्ता जनाउन थालिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीको यो एकल निर्णयमा सचिव नै सहमत थिएनन् । गत बुधबार गरेको निर्णयमा शुक्रबार पत्र पठाउने विषयमा नै विवाद भएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सचिवले भट्टाराईलाई मन्त्रालय तान्न नमानेपछि मन्त्रालयका सहसचिव धु्रब जोशीलाई मन्त्री महासेठले हस्ताक्षर गर्न लगाएका हुन् ।
स्रोतले भनेको छ, ‘मन्त्रीज्यू यातायात व्यवसायीलाई दबाएर होइन रिझाएरै काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर भट्टराईले पेलेर नगए सिन्डिकेट अन्त्य नहुने अडान लिए । त्यही अडानकाबीच विभागले यातायात व्यवस्था निर्देशिका समेत जारी गर्यो । त्यही विषयमा मन्त्री र भट्टराईबीच चिसो बढ्दै गएपछि मन्त्रीज्यूले कारवाही स्वरूप यस्तो गरेका हुन् कि !’
स्रोतका अनुसार निर्देशिका सच्याउन माग गर्दै व्यवसायीहरूले मन्त्रालय र विभागसँग थुप्रै लबिङ गरे पनि पछि हट्न नमानी कम्पनीमा नगए कारवाही गर्ने र दोस्रो चरणमा ट्याक्टर, ट्याक्सी लगायतलाई व्यवस्थित गर्न लागि परेका उनलाई एकाएक मन्त्रालय तानिएको हो ।
यातायात क्षेत्रको कलंक सिन्डिकेट तोड्न सतिसाल बनेर उभिएका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तानिनु गलत कदम भएको उपभोक्ता अधिकारवादी बताउँछन् । अधिकारकर्मी शहदेव गौतम भन्छन्, ‘भट्टराई मन्त्रालय तानिएसँगै सिन्डिकेट हटाउन बाँकी रहेका काम के होलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीले एउटा काम नसकिदै तान्नु गलत हो ।’
कम्पनीमा जानै ढिलाइ
यसअघि सिन्डिकेट तोड्दै कम्पनीमा जान सरकारसँग सहमत भएका यातायात व्यवसायीहरूले कम्पनीमा जान भने ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
गत वैशाख अन्तिम साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवसायीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर घोषणा गरेको २ साता बितिसक्दा पनि यातायात समितिहरू कम्पनीमा जान निकै ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता भएका जम्मा यातायात कम्पनीको संख्या ७ सय १९ रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालमा हाल सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या १ लाख ९५ हजार ३ सय ३२ कम्पनीमा जान भने ढिलाइ गरिरहेका छन् । यसमध्ये यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जिकरण भएका यातायात संख्या पनि हालसम्म ७ सय २० मात्रै रहेको छ ।
यता व्यवसायीहरूले भने सरकारसँगको सहमति अनुसार व्यवसायीहरू प्रक्रियागत हिसाबले कम्पनीमा गइरहेका बताएका छन् ।
विभागमा पञ्जीकरण गर्नुभन्दा पहिला व्यवसायीहरूले कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
