२८ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ, १६ जेठ - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मिर्गाैला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई पक्षघात भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक रु पाँच हजार उपलब्ध गराउने यसअघिको सरकारले गरेको प्रबन्ध हालको बजेटमा उल्लेख नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बजेटमा ठूलो व्ययभार नपर्ने तर सम्बन्धित बिरामी र परिवारजनलाई एक हदसम्म राहत पुग्ने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइनु मानवीय दृष्टिले पनि बिल्कुलै गलत रहेको बताए ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन भएर तुलनात्मकरुपले सहज राजनीतिक अवस्था मुलुकमा बनेको समयमा जुन इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र कार्यक्रम साथ बजेट आउनु पर्दथ्यो, त्यो नभएको काँग्रेसको ठहर छ ।
पार्टी प्रवक्ता शर्माले काँग्रेसले लिएको अर्थनीति गलत छ भनेर चुनावी मैदानमा भन्ने तर सरकारमा पुगेपछि केही ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रम गाँसेर त्यसैलाई पछ्याउने परम्परा विगतमा रह्यो तर यो बजेट काँग्रेसले लिएको नीति र कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परागत शास्त्रीय दर्शनको दोबाटोमा अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त भएर उभिएको टिप्पणी गरे ।
केही महिनाअघि श्वेतपत्रमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी रहेको ठहर गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने – “आगामी वर्ष आठ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्यको प्रक्षेपणले श्वेतपत्रलाई खण्डित गर्दै अर्थतन्त्र भनिएझैँ धरासायी नरहेको पुष्टि हुन्छ ।”
बजेटले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जनालाई राख्नु सकारात्मक छ तर रोजगारी सिर्जनाको स्रोत सरकार नै हो भन्ने परम्परागत शास्त्रीय दर्शनबाट बजेट मुक्त छैन भन्दै प्रवक्ता शर्माले स्थिर पूँजी निर्माणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका राखिराखेको निजी क्षेत्रलाई बजेटले प्रोत्साहन गर्न नसकेको तथ्य औल्याए ।
उन्ल्ले महत्वाकांक्षी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिएको छ तर करको दर बढाउने कार्यक्रमबाहेक नेपाली काँग्रेसले शुरुआत गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर, पूँजीगत लाभ करभन्दा भिन्न नवीन कार्यक्रमझँै कुनै दुरगामी भिजन बजेटमा नभएको बताए ।
“सबै दलको साझा प्रतिबद्धता शिक्षामा लगानीलाई २० प्रतिशत पु¥याउने थियो, दुई कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई राम्रैसँग ब्रान्डिङ पनि गरेका हुन् तर बजेटमा त्यो भएन । शैक्षिक क्षेत्रको नीतिगत, संरचनागत र समग्र सुधारमा सरकार गम्भीर देखिएन,” प्रवक्ता शर्माले भने ।
दुर्गम गाउँमा बस्ने नेपालीको औसत आयु ७० वर्षभन्दा तल रहेको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी काँग्रेसको सरकारले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिन गरेको निर्णय बजेटमा समाहित नगरिएकामा उनले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे ।
