१७ असार २०८३, बुधबार
सुर्खेत, १८ जेठ- कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले केन्द्र सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाले केन्द्र सरकारले संविधानको मर्म विपरित विभिन्न विभिन्न निर्देशन पठाएर ‘हातखुट्टा बाँधेको’ दावी गरे । कार्यक्रममा बोल्दै सदस्य थापाले संघ सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार अन्तर्गत रहेर प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्र एकातिर र संघीय सरकारको निर्देशन अर्केतिर भइरहेको उनको आरोप थियो । ‘संविधानले दिएको अधिकारमा टेकेर काम गरौं,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न सके सबै सरकार स्वायत्त हुन्छन् र आफ्नो समृद्धिको योजनामा अघि बढ्छन् ।’
संघीय सरकारले अनावश्यक रुपमा नयाँ–नयाँ निर्देशन जारी गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको भन्दै सांसद थापाले संघ सरकारलाई त्यसो नगर्न भनेर समाचार पुर्याइदिन आग्रह गरे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम तयारी छलफल कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहीले सुरक्षा संयन्त्रबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारले तत्काल प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।
पूर्वसचिव एवम् सिनियर फेलो नीति फाउण्डेसनका बालानन्द पौडेलले प्रादेशिक योजना तर्जुमाका संवैधानिक आयम बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले सुर्खेतको सिंहदरबारबाट योजना बनाउन नसकिने भएकाले सम्बन्धित ठाउँमा नै गएर योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा भू–उपयोग नीति तथा एकीकृत वस्ती विकासका सम्भावना र चूनौति, लामो अवधिको प्रादेशिक नीति कार्यक्रम योजना तर्जुमाको विषयमा छलफल भएको थियो । छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सभामुख राजबहादुर शाही, मन्त्री, प्रदेश सांसद, विज्ञ, सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो ।
