सुर्खेत, २४ जेठ – विभिन्न सरकारी आँकडालाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेशलाई ‘गरीब’ भनिन्छ । कर्णालीको ‘गरीबी’ सरकारी छलफल र विभिन्न संघसंस्थाको कार्यक्रममा चर्चाको विषय बन्नु नौलो होइन । प्रदेशका अधिकांश घरधुरी कमजोर आर्थिक अवस्थासँग जुधिरहेका छन् ।

कर्णालीलाई गरीब प्रदेशका रुपमा चिनिरहेकाहरू त्यतिबेला छक्क परे, जतिबेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो । ‘गरीब’ प्रदेशका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्रीलाई ‘धनाढ्य’ मन्त्रीको रुपमा चिनायो । मन्त्रीको धनाढ्य रुप सार्वजनिक भएपछि कर्णालीको ‘गरीबी’ ओझेलमा पर्न थालेको छ । कर्णाली प्रदेश सँगै जोडिएर आउने ‘गरीबी’ थेगोलाई हटाउनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ । 

केही दिनअघि नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आए । उनले पत्रकार सम्मेलन, सांसद र कार्यकर्तालाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरे । उनले ३ वटै ठाउँमा कर्णालीको गरीबी हटाएर १० वर्षमा अन्य प्रदेशलाई सहयोग दिने प्रदेश बनाउने बताए । योजना आयोगको तथ्याङ्कले ५२ प्रतिशत गरीबी रहेको देखाएको कर्णाली प्रदेश नै हो । तर, समृद्धिका सपना देखाउने बेलामा गरीबीका गीत गाइनु दुःखद भएको कतिपयको भनाई छ । 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही लगायत सरकारका मन्त्रीको थेगो नै भएको छ कर्णालीको गरीबी । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पछाडि पारिएको, अभावै–अभावले जेलिएको, भौगोलिक विकटता भएको, भौतिक पूर्वाधारको विकास नभएको, मानव सूचकांकमा पछि परेको भन्दै भाषणको सुरुवात गर्छन् । मन्त्रीहरूले एकातिर गरीब छौं भन्छन् भने अर्कोतिर अपार सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशलाई धनी प्रदेश बनाउँछौं भनेर सपना देखाउने गरेका छन् ।

प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी निकायले ‘गरीबी’ देखाएर स्रोतसाधन बाँडफाँडमा प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्न केन्द्रमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोज्छन् । तर, अब गरीबीलाई बिर्सिएर पर्याप्त स्रोतसाधनलाई सम्झिँदै समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने सुझाव कतिपय नागरिक अगुवाले दिएका छन् । सुर्खेतका अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले कर्णालीका नेताले ‘सुनको सिरानी’ हालेर सुत्ने गरेका कारण समस्या भइरहेको बताए ।

‘कर्णालीलाई विगतमा गैरसरकारी संस्थाले गरीबी देखाएर, सम्भावनाका कुरा नदेखाइ चाउचाउ र भातका चामल खान सिकाए । अब कर्णाली सरकार र नेताले के खान सिकाउने हुन् ?’ उनले प्रश्न गरे । पर्याप्त सम्भावना भएको प्रदेशका नेताले गरीबीको नारा लगाएर हिँड्न नहुने उनको सुझाव छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले सरकारले सम्भावना र समृद्धिका कुरा गर्नुपर्ने बताए । ‘गरीबी देखाएर जनतालाई थप निराश बनाउन हुँदैन । बरु कर्णालीमा रहेका अमूल्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ ।’

सुर्खेतका वरिष्ठ पत्रकार श्रीधर पौड्यालले आर्थिक अवस्था बजेट माग्ने पहिलो आधार भएकाले त्यस्तो भएको हुन सक्ने बताए । ‘मूल नारा गरीबीको बनाएर बढी बजेट पाउने अपेक्षाका कारण मन्त्री तथा नेताले बोल्ने गरेका छन् । अब गरीबी देखाएर मात्रै समृद्धि आउँदैन,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश गरीब होइन, गरीब बनाइएको हो ।’ कर्णालीमा रहेका रैथाने बालीलाई तहसनहस पारेर पहिलेदेखि नै नून र चामल बोकेर खुवाउने गरिएका कारण गरीबी कायमै रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अब गरीबीभन्दा पनि अलि आश लाग्ने शब्द चयन गर्नुपर्छ । 

‘युवाले कृषिमा काम गर्न सके कर्णाली प्रदेश गरीब रहँदैन,’ स्थानीय कृषक राजबहादुर नेपालीले भने, ‘मेहनती र लगनशील कृषक भएका कारण २० वर्षअघि भोकमरीका समाचार आउँदैनथे ।’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) देवकुमार सुवेदीले जनतालाई व्यावहारिक र मानसिकरुपमा धनी बनाउनुपर्ने बताए । सुर्खेतको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य ध्रुवकुमार शाहीले राष्ट्रिय योजना आयोगले नै गरीब प्रदेश भनेर देखाएकाले गरीब भन्ने गरिएको बताए । ‘तथ्याङ्कले जे देखाएपनि अब गरीब प्रदेश भनेर भजाउने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश गरीब भएपनि अब गरीबीको गीत गाएर समृद्धि नआउने बताए । ‘कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय गन्तव्य, जल, खानी, वन सम्पदा र जडिबुटीको धनी छ । अब स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै जनताको जीवनस्तर सुधार्न सरकार लाग्छ र जनताले त्यसमा साथ दिने अपेक्षा छ,’ उनले भने । कर्णालीलाई गरीबीको परिभाषाबाट चिनाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै उनले गरीब प्रदेश र गरीब जिल्ला भनेर विगतमा गीत गाइएकैले कर्णाली परनिर्भर भएको उनले बताए । ‘अब हामीले गरीबीको परिभाषा बदलेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।