वाम एकता गरेर बनेको वाम सरकारले आफ्नो घोषणापत्र अनुसारको बजेट दिएन भन्ने आम जन गुनासो बजेट वक्तव्य पछिदेखि नै सुनिन थालेको छ । चुनावी आश्वासन र त्यस विपरीतको वास्तविकता संसदीय व्यवस्थाको अन्तरनिहीत चरित्र हो भन्ने कुरा यो बजेट वक्तव्यले पनि प्रमाणित गरेको छ ।  यस कुरालाई अस्वभाविक मानिरहनु पर्दैन ।

चालु खर्च ७६ प्रतिशत र विकास खर्च २६ प्रतिशत  जति हुने बाँडफाँट गरेर जुन बजेट आएको छ त्यसले पुरानो यथास्थितिलाई तोड्न र छोड्न सकेको छैन । जसले गर्दा विकास र समृद्धिका  जतिसुकै श्रृंगारिक शब्दहरु बजेट वक्तब्यमा परे पनि वास्तविक बजेटले तिनलाई वास्ता गरेको छैन । यही नै यो बजेटको मूख्य विशेषता बनेको छ ।

त्यसमा पनि अवैध किसिमले थुपारेको भूमिगत सम्पत्ति लगानी गरेमा त्यसको श्रोत नखोजिने बजेट वक्तब्यको विश्वासिलो आश्वासनले गर्दा एकातिर भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, हत्या या अपहरण जे जसो गरेर कमाएको सम्पत्तिमा पनि लगानी गर्ने नाउँमा सुनपानी छर्किने भए पछि समाजमा यस्तो अवैध सम्पत्तिवालाहरुकै बर्चश्व र अपसंस्कृतिले गाँज्ने र भ्रष्टाचार मौलाउने कुरामा कुनै द्विबिधा रहन्न । 

यस्तो प्रबृत्तिले प्रोत्साहन पाएपछि सुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता पनि एउटा सस्तो दोहोर्‍याइरहने ठट्टाबाहेक अरु केही नहुने निश्चित छ । 

समाजवादउन्मुख भनिएको वाम सरकारको यो बजेटले मुलुकलाई कतातिर डोहोर्‍याउन खोजेको हो प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसमा पनि जुन डरलाग्दो ब्यापार घाटा छ त्यसको लागि आयात विस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने, देशगत र बस्तुगत ब्यापार विविधिकरणको हिसाबले उत्पादनको स्तरीय वृद्धि गर्ने  जुन आवश्यकता हो त्यो पनि यसमा प्रष्ट छैन ।

बदनाम भएको संसदीय क्षेत्र विकास कोषलाई पनि अलग ढंगले कायम राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड दिने व्यबस्था बजेटले गरेको छ । यो औचित्य र आधारहीन रकम किन सांसदहरुलाई दिनुपर्‍यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिको दबाब भनेर प्रष्ट्याएका छन् । यसरी आगामी ५ वर्षभित्र रु २० करोड रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पाउने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ ।

यो वास्तवमा सांसदहरुको मूल भूमिका – देश र जनताको व्यापक र दीर्घकालीन हितमा व्यवस्थापिकामा सही आवाज उठाउने र उनीहरुका समस्या हल गर्न सही कानून बनाउने, तिनलाई परिमार्जन या विस्थापित गर्ने र व्यबस्थापिकालाई सम्मानयुक्त र गरीमामय तुल्याउने कुराबाट मोडेर कथित विकास निर्माणमा संलग्न गराउने नाउमा यो अतिरिक्त बजेटको तर्जुमा गर्नु अनुचित र बिचलनकारी प्रबृत्तिलाई आडधाप दिने कुरा नै ठहरिन्छ । धेरैले चुनावमा गरिएको अकुत खर्चको पूर्ताल गर्ने र सत्तामा बर्चश्व बनाइराख्ने प्रबन्धको रुपमा यसलाई बुझेका छन् । 

बजेट केवल पैसाको बाँडफाँटको कुरा मात्र होइन । यो त सामाजिक र जन उत्तरदायी कुरा पनि हो । यो नीति र प्रवृत्तिको कुरा पनि हो । तर पुरानै काम चलाउ प्रबृत्तिका कुरा बाहेक यसले उल्लेखनीय नयाँ कुरा दिएर जनतामा विकास र सम्वृद्धिप्रति कनै उत्साह जगाउन र ऊर्जा पैदा गर्न सकेको छैन । 

शक्तिशाली सरकार र यसको स्थिरताको हिसावले, तुलनात्मकरुपमा पर्याप्त हुनथालेको ऊर्जाको हिसाबले र तुलनात्मकरुपमा अनुकूल बातावरण बन्दैगएको हिसाबले समेत सकारात्मक स्थिति रहेको भनिएको बेलामा जुन फड्को मार्ने बजेट आउने धेरैले आशा र अपेक्षा गरेको पाइन्थ्यो त्यस अनुरुप बजेट आएन । यसको आकार पनि सानु भयो ।

बर्सेनि सरदर सामान्यतः २० प्रतिशतले बजेटको आकार वृद्धि हुने प्रचलनका विपरीत ३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । कुनै आयोजना केन्द्रित बजेट पनि यो देखिएन । पुरानैलाई तानतुन पारेर काम चलाउने सुर कसेको मात्र देखियो । अनि कतिपय अध्ययनै नभएका आयोजनाहरु पनि यसमा समावेश गरिएको छ । अनुसन्धानलाई कतै प्रश्रय र प्रोत्साहन दिइएको छैन ।

यसरी सर्सरी हेर्दा बजेट पुरानै परम्परामा खडा भएको र त्यसैमा केही सिंगारपटार गरिएको जस्तो मात्र देखिन्छ । बास्तबमा राजनीतिक क्षेत्रमा उपरी ढाँचामा मात्र राजनीतिक परिवर्तन आएको र आधार(बेस)मा कुनै परिवर्तन अहिलेसम्म नआएको (न ल्याइएको) हुनाले २००७ साल पछिका प्राय बजेटहरु उस्तै उस्तै र यथास्थितिबादलाई नै मलजल गर्ने देखिन्छन् ।

जबसम्म उत्पादन सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन ल्याइन्न र उत्पादक शक्तिलाई सबै किसिमका बन्धनबाट  मुक्त तुल्याइन्न तबसम्म देशको विकास र समृद्धि तथा राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्तैन भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट छ । नीजीकरण र भूमण्डलीकरण अन्तरगर्तको सतही सुधारले नेपाल जस्तो देशको सानो आकारको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसक्ने एकदमै प्रष्ट छ ।