०५ असार २०८३, शुक्रबार
हेटौंडा, ६ असार— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका हेटौंडा र बर्दिबासस्थित कार्यालयमा परेका मुद्दामध्ये आधाभन्दा बढी फर्स्योट हुन बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १ हजार २ सय १३ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ५ सय ७ वटामात्र टुंगो लागेका हुन् ।
आयोगले मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको भूमिका विषयक अन्तक्र्रियामा ५० प्रतिशतभन्दा कम उजुरी मात्र फैसला भएको जनाइयो । आयोगका अनुसार आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका ४ सय ३२ वटा उजुरी परेका छन् ।
यसैगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका २४ वटा, सिँचाइका ३३, अर्थका ५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका २१, सहरी विकासका १३, वन तथा भूसंरक्षणका ४८, कृषि विकासका ३१, भूमिसुधार तथा व्यवस्थाका ५३, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणका २ वटा उजुरी छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहतका ५७, उद्योगका १७, शिक्षाका ४ सय ४६, सहकारी तथा गरिबी निवारणका ३, खानेपानी तथा सरसफाइका ८, सूचना तथा सञ्चारका २, पशुपन्छीका ४ तथा खेलकुद, उद्योग, आपूर्ति मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगअन्तर्गतका १र१ वटा उजुरी छन् ।
सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका १ सय ५६ वटा मुद्दा फस्र्योट भएको र २ सय ७६ वटा बाँकी रहेको आयोगले जनायो । गृह मन्त्रालयसम्बन्धी १५ वटा, सिँचाइका १७, अर्थका ४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ८, सहरी विकासका ७, वन तथा भूसंरक्षणका १९, कृषि विकासका १६, भूमि सुधार तथा व्यवस्थाका २५, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणको एउटा उजुरी फस्र्योट भएका छन् ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।
