काठमाडौं, ७ असार – व्याजदरको सम्बन्धमा बैंकर्सबीच भएको भद्र सहमति तोडिएसँगै बैंकले धमाधम व्याजदर बढाउन थालेका छन् । 

बैंकर्स संघले ११ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भन्दै गरेको सहमति गत आईतबार खारेज भएसँगै बैंकहरू धमाधम व्याजदर बढाउन थालेका हुन् । व्याजदर बढाएर शुरूमा विवादमा आएको एनआइसी एसिया बैंकलाई पनि उछिन्दै सिभिल बैंकले लिमिटेडले मुद्दतिमा मात्र नभएर बचत खातामा समेत व्याजदर बढाएको छ ।

सिभिलले बचतकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने भन्दै २ सय २२ दिनको मुद्दती खातामा १२ दशमलव २२ प्रतिशत र चन्द्रसूर्य बचत खातामा १० प्रतिशतको वार्षिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । एनआइसी एसिया बैंकले मासिक रुपमा ब्याज दिने गरी १२ प्रतिशत वार्षिक व्याजदर भएको धनवर्षा मुद्दती निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैगरी, प्राइम कमर्सियल बैंकले १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेको छ । सेञ्चुरी बैंकले पनि मुद्दति निक्षेपमा १२ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म व्याज दिएको छ । बैंकले ३ देखि ६ महिनासम्मको मुद्दती खाताको लागि वार्षिक ब्याजदर १२ प्रतिशत र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको मुद्दती खाताको लागि वार्षिक ब्याजदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदान गर्ने गरी २ वटा नयाँं योजना ल्याएको छ ।

अन्य बैंकले पनि धमाधम निक्षेपमा व्याज बढाएर ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । 

कर्जाको व्याजदर बढे ‘भयावह स्थिति’

निक्षेपको व्याजसँगै कर्जामा पनि व्याज बढ्ने छ । अहिले बैंकले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जाबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) ५ प्रतिशत रहेको छ । यसको मतलब कुनै बैंकले निक्षेपमा दिएको व्याजको तुलनामा कर्जा दिँदा लिने व्याज ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

बैंकले निक्षेपकर्तालाई बढी व्याज तिर्नुपर्ने बित्तिकै कर्जामा पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । बैंकले कर्जामा व्याज बढाउने संकेत देखिएपछि ऋणीहरू समस्यामा पर्ने भएका हुन् । तर, कर्जाको ब्याजदर ३ महिनामा मात्रै हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले अहिले नै केही नभएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् । 

उनले भने, ‘उत्पादनको बजारमा निक्षेपभन्दा कर्जाको महत्व बढी हुन्छ । त्यसकारण बैंकले निक्षेपकर्तालाई व्याज थप्ने बित्तिकै कर्जामा पनि थप्नुपर्छ । यसले उद्योग धन्दामा असर पर्छ । यसलाई नीतिगत रुपमा केन्द्रिय बैंकले समाधान गर्नुपर्छ ।’

निक्षेपको व्याजदर बढाउनुले समृद्धिको बाटोमा ठूलो असर पार्ने पूर्वगभर्नर तिलक रावल बताउँछन् । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘बजारमा तरतला अभाव भएको अवस्था छोटो समयका लागि यो समस्या हट्ला । तर, हाम्रो बजारमा भयावह स्थिति ल्याउँछ । किनभने, निक्षेपकर्तालाई व्याज तिर्ने पैसा त बैंकले कर्जाबाट उठाउनुपर्छ । त्यसले उद्योगधन्दा, कृषि तथा अन्य उत्पादनमा लागत बढ्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले अब मौद्रिक नीतिमा यो समस्या समाधानका लागि नीति ल्याउनुपर्नेमा रावलले जोड दिए ।