काठमाडौं, १३ असार – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई छिमेकी राष्ट्रबीच बढ्दै गएको सद्भावले त्रिदेशीय साझेदारीको वातावरण बनेको बताएका छन् । राष्ट्रको सर्वोपरी हितका लागि सरकार मित्रराष्ट्रसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले सरकार सबै मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । 

‘छिमेकीसँग बढेदै गएको सद्भावले त्रिदेशीय साझेदारीको वातावरण गराएको छ । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दुई देशबीच सद्भाव बढ्नु नेपालको हितमा हुने बताएका थिए ।

‘राष्ट्रवादी सरकार कता ढल्किन्छ ?’ भन्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदको प्रश्नको कुटनीतिक शैलीमा जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रको हित सर्वोपरी दायित्व हो । सबै मित्रराष्ट्रसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकारले अडान लिने बताए । युरेपेली युनियनले निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाममा नेपालमाथि गरेको टिप्पणीप्रति सरकारले कडा प्रतिवाद गरेको उनले स्मरण गराए ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको एक इञ्च पनि भूमिको रक्षा सरकारको दायित्व हो भन्नेमा मन्त्रालय प्रस्ट रहेको बताए ।

त्यसअघि सांसदहरूले मन्त्रीको जवाफमा थप प्रश्न गरेका थिए । नेमकिपाका प्रेम सुवालले पर्साको छप्कैयामा लालपुर्जा नेपालीसँग हुने जमिन भारतीयले प्रयोग गरिरहेको अवस्था रहेको, भारतबाट ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको तथा नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँध भत्काउनेबारे संसदीय समितिको निर्देशन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ? भनेर प्रश्न गरे ।

नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले चीन भ्रमणको क्रममा दार्जुलाको तिंकर नाका एजेन्डामा पर्‍यो कि परेन ? भनेर प्रश्न गरे ।

जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीचमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’का आधारमा भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गरिने बताए । कतिपय स्थानमा पूर्जा हाम्रो हातमा छ, जग्गा पारि परेको अवस्था रहेको छ, त्यसको समाधानका लागि सरकार तत्पर छ,’ उनले भने ।

‘सुस्ता र कालापानीमा नै सीमा विबाद बाँकी छ, नक्साको आधारमा फिल्ड सर्भे गर्दै, भत्केका पिल्लर बनाउने काम भइरहेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपाली भूमिको रक्षाका लागि सरकार सदैब तत्पर रहेको छ ।’ 

सीमावर्ती बाँधको विषयमा टोलीले आजैदेखि अध्ययन शुरु गरेको र नेपालको भूमि डुबान परेको ठाउँमा भत्काउनु पर्ने भए अध्ययन प्रतिवेदनपछि सरकारले निर्णय लिने उनले बताए । 

‘लिपुलेकबारे नेपाल सरकारको अडान कायम छ, कुटनीतिक पहल जारी छ,’ एक सांसदको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भने ।