१९ असार २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं, १३ असार – शिक्षा मन्त्रालयका ‘बेरोजगार’ साढे ३ सय कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइने भएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव रहेको र शिक्षा मन्त्रालयमा कर्मचारी ‘बेरोजगार’ रहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबावु पण्डितले यस विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचना हट्ने भएपछि शिक्षाका कर्मचारी बेरोजगार भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा निनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री पण्डितले बढी भएको ठाउबाट कर्मचारी लिएर स्थानीय तहमा पठाउन केन्द्रित रहेको बताएका हुन् । यद्यपि उनले कहिलेदेखि पठाउने भन्ने खुलाएनन् ।
‘शिक्षामा कर्मचारी बढी भएको र संघीय मामिलामा आवश्यकता भएकाले शिक्षामन्त्री र मेरोबीचमा छलफल भएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘संघीय र शिक्षा सचिवबीच छलफल भएर बढी भएको ठाउँबाट लिए स्थानीय तहमा पठाउन केन्द्रित छौं ।’
त्यसअघि मन्त्रीसँग थप स्पष्टिकरण सोध्ने क्रममा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले शिक्षामा बेरोजगार रहेका कर्मचारीलाई नगरपालिाकाको कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउँदा के हुन्छ ? भनेर सोधेका थिए ।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आइसके पनि स्थानीय तह र नगरपालिकामा कर्मचारी छैनन् । यता शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी हाजिरी गरर बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउने योजना के छ ?’ बडूको प्रश्न थियो ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
शिक्षा मन्त्रालयका साढे ३ सय उप–सचिव ‘बेरोजगार’, जिम्मेवारी दिन ठाउँ नै छैन
