काठमाडौं–सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालेको कदम निष्कर्षमा नपुग्ने निश्चितजस्तै भएको छ । साउन १ देखि हाल दैनिक सवारी व्यवस्थापन गर्दै आएका यातायात समितिहरू स्वतः खारेज हुँदैछन् । यो अवस्थामा अब सार्वजनिक सवारी कसले र कसरी सञ्चालन हुन्छ र गर्छ भन्नेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ । 
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि ठोस विधि ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्यदल बनाएर कानमा तेल हालेर बसेको छ । यतिमात्र होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाए र सबै काममा आफैँले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । 
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अब कुनै पनि हालतमा नफर्किने दावी गरिरहे पनि यातायात व्यवस्थापनको विषय भने थप जटिल बन्ने देखिएको छ । युनाइटेड ट्रान्सपोर्ट भलाइ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले गरेको ‘यातायात क्षेत्रको विद्यमान अन्योल, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रियामा गृहमन्त्री थापाले अझै एकाधिकार फर्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यो पूरा नहुने बताए । तर यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको विभागले न त केही गरेको छ न कार्यदलले नै ठोस निकर्ष लिकालेको छ । 
कम्पनीले भने समाधानको उपायसमेत सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले बनाएको कार्यदलले कुनै प्रतिवेदन दिन सकेको छैन । कार्यदलले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष दिएको थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा साउन १ गते देखि के हुने भन्नेमा ठूलो अन्योल भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।   कारोबार दैनिकमा खबर छापिएको छ ।