१४ असार २०८३, आइतबार

संविधान संशोधन प्रस्तावमा ओली किन भए लचक ?

कात्तिक २०, २०७४
संविधान संशोधन प्रस्तावमा ओली किन भए लचक ?
काठमाडौं, ५ फागुन-प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन प्रस्ताव एकैसाथ अघि बढाउन सकिने संकेत दिएका छन् ।

बुधबारको पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यस्तो संकेत दिएको एक पोलिटब्युरो सदस्यले अन्नपूर्णसँग जानकारी दिए । एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुनै नदिने अडान राख्दै आएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने पक्कापक्की भएपछि एमालेले यसलाई छलफलमा ल्याउन दिने भन्दै लचकता अपनाउन थालेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आफूबीच बुधबार बिहान भएको बैठकमा संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिँदै स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन प्रस्ताव एकसाथ अघि बढाउन सहमति जनाएका छौुं, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो ।

एमाले र मधेसी मोर्चाबीच केही दिनयता भएका छलफलपछि एमाले मोर्चाका मागमा लचक हुँदै गएको देखिएको छ । पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने र उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन नमाने पनि चुनाव मिति घोषणा गरेर जाने सहमति आफूहरूबीच भएको छ ।

वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सानुकुमार श्रेष्ठले ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘ स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन एकसाथ जान एमाले तयार भए पनि मोर्चा निर्वाचनमा आउने संकेत देखिँदैन । मोर्चा निर्वाचनमा आउने जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने ओलीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउने जिम्मेवारी आफूले लिने बताएपछि वातावरण सहज बनेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी समेत पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले दिएका थिए ।

नयाँ वर्ष २०७४ निर्वाचन वर्ष हुने पनि ओलीले बताए । उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भने, ‘नयाँ वर्ष २०७४ निर्वाचन वर्ष हुनेछ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्