काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा बिहीबारदेखि पेपरलेस मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भए पनि निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषय भने दयनीय छ ।
सरकारले आवश्यक तयारी गरेर पेपरलेस मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु गरे पनि मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका समितिहरू तथा सचिवस्तरीय बैठकका निर्णय कुनैका महिना दिन त कुनै वर्षौंसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट ओपीएमसीएम डट जीओभी डट एनपीमा मन्त्रिपरिषद् समितिका निर्णयहरू २०७३ साल फागुनदेखि सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसअघि नियमित रूपमा समितिका निर्णय वेबसाइटमा राख्ने गरिए पनि फागुनयता सार्वजनिक भएका छैनन् । ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि थुप्रै विषय समितिबाट पास भए पनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भने नगरिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसमेत गत २४ असारदेखि सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै बैठकका निर्णय भने सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । तर, प्रवक्ताले निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा कतिपय विषय भने लुकाउने समेत गरिने र कतिपय संशोधनसमेत हुने गरेको पाइएको छ । पञ्चायतकालमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको प्रतिक्रिया बुझेर मात्र सार्वजनिक गरिने भए पनि सरकारले हाल पनि २४ तथा ७२ घण्टापछि मात्र कतिपय निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित निर्णय भने ७२ घण्टा मात्र नभएर महिना दिनसम्म समेत वेबसाइटमा हाल्ने गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव विनोद कुँवरले अब निर्णयहरू नियमित रूपमा राख्ने व्यवस्था हुने बताए ।  अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।