२८ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं– त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिपछि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसारका विषयहरू विधेयकमा समावेश गर्न सांसद थापाले सोमबार २४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । थापाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १११ बमोजिम नियम ११२ को उपनियम (१) अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
गत शुक्रबार संसदमा पेश भएको विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएकाले पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
थापाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावनाको विपन्नलगायत सवै विद्यार्थीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि भन्ने शब्दहरु पछि ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ शब्दहरु थप गर्ने उल्लेख छ ।
चिकित्सा शिक्षाको परिभाषालाई फराकिलो बनाउने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नपाउने विषयमा पनि संशोधन हालिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका ३ वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
त्यसैगरी ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यस अघि नै सम्बन्धन दिई सकेको शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने विषय संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद थापाले गरेका छन् ।
यस्तो छ संशाेधन प्रस्ताव
