०१ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं–प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सांसद र कानूनका जानकारबीच विवाद देखिएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्नेलगायत विषयमा विवादित बनेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्ने व नगर्ने विषयमा विवाद भएको देखिएको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध हुने बताए ।
उनले भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका विवादमा पर्छ,’ उनले भने, ‘समितिका सदस्यले दुई घण्टा प्रश्न सोधे भन्दैमा दुई घण्टै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष केसीले न्यायपालिकामाथि समितिले गरेको व्यवहारप्रति बारलाई अचम्म लागेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने काम कसैले गर्न नहुनेमा समेत जोड दिएका छन् ।
तर, समितिका सदस्य तथा सासंद सुमनराज प्याकुरेलले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा १५ जना सांसदहरुबीच छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै समितिलाई दिएको छ भने ।
समितिमा सुनुवाइ गर्न लब्धप्रतिष्ठित, स्वतन्त्र र सक्षम सदस्यहरु हुुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको बिहीबार संसदीय सुनुवाइ भएको छ । समितिको बुधबार बस्ने बैठकले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइने बताइएको छ ।
यता जोशीको सचिवालयले साउन १० गते बिहिबारको संसदीय सुनुवाईमा परेको उजुरी र सुनुवाईका क्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिइसकेको अवस्थामा अब जोशी निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको पनि जनाएको छ ।
सचिवालयले भनेको छ, ‘हामी संसदीय समितिको निर्णयको प्रतिक्षमा रहेका छौं । यो समयमा केहि सञ्चारमाध्यमबाट जोशीको राजीनामा आउँदै, सत्तारुढ दलबाट राजीनामाको लागि सन्देश वा सम्भावना जस्ता कपोकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशित भइरहेको प्रति सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सचिवालयले अगाडि भनेको छ, ‘संवैधानिक समिति र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सबै प्रकारका प्रमाणित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु पेश भैसकेको अवस्थामा सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा अन्य कसैको सन्देश जस्ता विषयलाई लिएर भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।’
अहिले भइरहेका अनेकन टिप्पणीले कतै सुनुवाईलाई प्रभावित पार्न खोजिएको त हैन भन्ने संशय पैदा भएको समेत सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रहरी हत्याका अभियुक्त मन्त्री बने
हत्याजस्तो जघन्य अपराधको अभियोग लागेका व्यक्ति कानूनी कारवाहीका क्रममा थुनामा हुनुपर्ने हो । सुरक्षाका लागि खटिएको बेला सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को हत्या गरिएको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि गृह प्रशासनले कारवाहीको लागि झन् बढी तदारुकता देखाउला भन्ने अनुमान गरिएला । तर, सामान्य अनुमान विपरीत सशस्त्र प्रहरीका असईको हत्या अभियोग लागेका व्यक्ति प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री भएपछि सशस्त्र प्रहरीकै सुरक्षा पाइरहेका छन् ।
२०७२ भदौ २५ गतेको घटना । सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमाण्ड पोस्ट सुरक्षा बेस क्याम्प जलेश्वरमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक जलेश्वरमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भए । उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भयो । आन्दोलनका क्रममा सरकारी निर्देशन बमोजिम खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीका असई विकलाई मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर लाठी र भाँठाले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएको प्रहरी रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
असई हत्या घटनामा संलग्न अभियुक्त मध्येका एक हुन्, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–१४ निवासी ३७ वर्षीय अभिराम शर्मा । प्रहरी रेकर्ड अनुसार शर्मा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी हुन् । प्रहरी रेकर्डमा फरार रहेकै बेला उनी २ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए । उनी महोत्तरीको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित भएका हुन् । यति हुँदासम्म पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेन ।
हुँदाहुँदा अभियुक्त अभिराम शर्मा अहिले २ नम्बर प्रदेशका राज्यमन्त्री भएका छन् । २०७५ साउन ९ गते पुनर्गठन भएको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट शर्मा राज्यमन्त्री बने । राज्यमन्त्री बनेलगत्तै शर्माको सुरक्षामा २ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । कानून कार्यान्वयनमा प्रहरी संयन्त्र कमजोर हुँदा आफ्नै सहकर्मीको हत्या अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सांगठनिक स्वरूप फेर्दै सशस्त्र प्रहरी
सशस्त्र प्रहरी बलले अब देशभरका ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो स्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । गत जेठ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरीले देशका सबै जिल्लामा आफ्नो स्थायी कार्यालय विस्तार गर्न लागेको हो ।
यसअघि ४१ जिल्लामा मात्रै सशस्त्र प्रहरीको स्थायी कार्यालय थियो भने १५ जिल्लामा अस्थायी कार्यालय थियो । २७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सशस्त्र प्रहरी बलमा सांगठनिक पुनर्संरचना सम्बन्धमा संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण– २०७५’ पारित गरेपछि सशस्त्र प्रहरी देशभर फैलिन लागेको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई गणमा अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । हाल भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्ला झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तथा सिन्धुपाल्चोकमा समेत २ सय ३७ नफ्रीमा रहेको रहेको सीमा सुरक्षा कार्यालय ६ सय २१ नफ्रीको गणामा स्तर बृद्धि हुने सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बाबुराम पाण्डेले बताए ।
पाण्डेले सीमा सुरक्षा तथा निरीक्षणका् लागि परिचालन हुने बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)को संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने बताए । बीओपीहरू अब सीमा सुरक्षा गणबाट परिचालन हुने पाण्डेको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरीले हाल कायम ५ वटा बाहिनीको संख्यालाई पनि बढाउने भएको छ । ७ वटै प्रदेशमा १–१ र संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा १ गरी देशभर ८ वटा बाहिनी रहनेछन् । बाहिनीको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गर्नेछन् ।
सरकारविरुद्ध कांग्रेसको देशव्यापि प्रदर्शन
विपक्षी दल काँग्रेसले मंगलबार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकार सर्वसत्तावादको बाटोमा अघि बढेको आरोपसहित कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो ।
कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा, अधिनायकवादको विरोध र महंगी नियन्त्रणका एजेण्डा अघि सारेको छ ।
कांग्रेसका नेताहरु प्रकाश शरण महत, प्रकाशमान सिंह, नवीन्द्रराज जोशीलगायतका नेताहरुको अगुवाईमा काठमाडौंमा जुलुससहित प्रदर्शन गरियो ।
शान्तिबाटीकाबाट सुरु भएको जुलुस, भोटाहिटी, असन, विशालबजार, न्यूरोड हुँदै पुनः शान्तिवाटीकामा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
सो क्रममा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले ‘संविधान मिच्न पाइँदैन, कम्युनिष्ट सरकार चाहिँदैन, उखान टुक्काले देश चलाउन पाइँदैन, बृद्धभत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर’लगायतका नारा लगाएका थिए । कांग्रेसले पछिल्लो समय सरकारको अर्को आलोचना गर्दै आएको छ ।
सरकारविरद्ध घेराबन्दी गर्न खोजियोः प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार बनेको पाँच महिना नबित्दै सरकारविरुद्ध घेराबन्दी गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
‘शहीद मनोज–झपेन्द्र स्मृति दिवस’का अवसरमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको सम्मान तथा पुरस्कार वितरण एवम् संघीय निजामति सेवा ऐन र ट्रेड युनियन अधिकार’ विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारविरुद्ध अनावश्यक लाञ्छना लगाउन खोजिएको बताए ।
“राजाजस्तै शासन गरी एकाधिकार ठान्नेहरुलाई अहिले हामी सत्तामा पुगेको देखेर बसी खान भएको छैन”, अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले भने, “निर्वाचनपछि केहीलाई न रातमा निद्रा न दिनमा भोक लाग्न छाडेको छ ।”
निर्णायक आन्दोलन हुन्छः पौडेल
नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारको रवैया यहि किसिमको रहिरहे पार्टी निर्णायक आन्दोलन गर्न पछि नहट्ने बताएका छन् ।
तनहूँमा आयोजित कांग्रेसको विरोधसभामा नेता पौडेलले भने, सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन र सचेत गराउन प्रतिकारात्मक विरोध कार्यक्रम गरेका हौँ नसच्चिए निर्णायक आन्दोलन गर्न तयार छौँ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली नै थियो भने सर्वोच्च अदालतमा बसेर न्यायनिसाफ गरिरहेका न्यायपरिषद्ले के हेरेर सिफारिस ग¥यो यसकारण सर्वप्रथम न्यायपरिषद्का पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाई थियो ।
संघीय संसद्का महाशाखा प्रमुखहरुको जिम्मेवारी तोकियो
संघीय संसद् सचिवालयले महाशाखा प्रमुखहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिसहित प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा ध्रुवप्रसाद घिमिरे, प्रतिनिधि सभाकै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसहित आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा कृष्णहरि खड्का, प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसहित मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुखमा सुदर्शन खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसैगरी प्रतिनिधि सभाकै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र विधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा जीवराज बुढाथोकी, सोही सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा डा रोजनाथ पाण्डेले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति र कार्य व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा मुरारी महत, सोही सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र विधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा मनोजकुमार गिरी प्रमुख भएका छन् ।
यसैगरी महिला तथा सामाजिक समिति र सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा हृदयराम महर्जन, प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखमा सुरेन्द्र अर्याल प्रमुख तोकिएका छन् ।
सोही सभाको विकास तथा प्रविधि समिति र कार्य व्यवस्था महाशाखा प्रमुखमा वंशीराज पौडेल, प्रतिनिधिसभाकै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुखमा घनिन्द्रराज चिमौरियाले जिम्मेवारी पाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रमुख तोक्न बाँकी छ ।
दाइ, भाउजू र भतिजीको हत्या
सप्तरीको राजविराज–१५ मुसहरनियाँमा डेढ महिना अगाडि हत्या गरी सेफ्टीट्याकीमा कुहिएका अवस्थामा भेटाएकी बेचनीदेवी साहका बेपता भएका पति र छोरीसमेतको हत्या भएको खुलेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा मंगलबार पत्रकार ंंंसम्मेलनमा भाइ पञ्चदेव साहले दाइ सूर्यनारायण साह, गर्भवती भाउजू बेचनीदेवी र दुई वर्षीय भतिजीको घाँटी थिचेर हत्या गरी नगरमा गाडेको घटनाको सत्यतथ्य खुलेको प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले दिए ।
बेचनीदेवीसहित पति सूर्यनारायण साह र दुई वर्षीय छोरी प्रतिभाको हत्या गरी राजविराज नगरक्षेत्रमा गाडेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी उपरीक्षक सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
सूर्यनारायण साहको नागरिकता बनाउने विषयमा घरपरिवारसँग विवादको विषयलाई लिएर र पुरानो रिसइबीका कारण देवर पञ्चदेव साह र छोरा धर्मेन्द्र साह तथा स्थानीय जिवछ साहसहितकाले हत्या गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भावेश रिमालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
चक्कु देखाएर दिउँसै लुटियो छ लाख
भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ८ ल्योसिंखेल चुपिनघाटस्थित कहाँल्चामा मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले चक्कु देखाएर रु ६ लाख लुटेका छन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ६ नगरकोट फेदी बस्ने वर्ष ५४ का परशुराम बजगाईँले घरबाट ल्याएको रु चार लाख र कमल विनायकस्थित नेपाल बैंक लिमिटेड शाखाबाट झिकेको रु दुई लाख गरी रु ६ लाख लिएर सूर्यविनायकतर्फ जाँदै गर्दा लुटेराले मंगलबार बिहान ११ ः २५ बजे लुटपाट गरेका हुन् ।
दिउँसो सवा ११ बजे बैंकबाट पैसा झिकेर झोलामा हालेर हिँडेरै सूर्यवनायकतर्फ जाँदै गर्दा एकान्तमा पारेर मोटरसाइकलमा माक्स लगाएर आएका दुई व्यक्तिले चक्कु देखाएर झोला लुटेर फरार भएको पीडित बजगाईँले बताए ।
टेलिकमले नमस्ते रिचार्ज ब्रान्ड ल्याउने
नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवा रिचार्ज गर्नका लागि नमस्ते रिचार्ज ब्रान्डको रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अब सबै रिचार्ज कार्ड ‘नमस्ते रिचार्ज’ को ब्रान्डमा उपलब्ध हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराउँदै आएको एनटी रिचार्ज कार्ड पनि बजारमा स्टक रहेसम्म प्रयोग गर्न सकिने प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले जानकारी दिइन् ।
कम्पनीले रु ५०।–, १००।–, २००।–, ५००।– र १०००।– दरका नमस्ते रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउने छ । रिचार्ज गर्नका लागि नमस्ते रिचार्ज कार्डको पछिल्लो भागमा भएको १६ अंकको पिन कोड प्रयोग गरी रिचार्ज गर्नुपर्छ । टेलिकमको ल्यान्डलाइन वा मोबाइलबाट १४१५ वा १४१२ डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार १६ अंकको पिन कोड थिचेर कम्पनीका विभिन्न सेवामा रिचार्ज गर्न सकिन्छ ।
उत्तर कोरियाद्वारा नयाँ क्षेप्यास्त्रको विकास
उत्तर कोरियाले नयाँ लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र विकास गरिरहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायहरुले दाबी गरेका छन् ।
अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टले अमेरिकी गुप्तचर निकायलाई उद्धृत गर्दै भूउपग्रहबाट हालैका साताहरुमा खिचिएका तस्वीरहरुका आधारमा उक्त नयाँ तथ्य बाहिर आएको जनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच गत जुन १२ मा सिङ्गापुरमा भएको शिखर वार्तामा आणविक कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्योङयाङले सम्झौता विपरीत कम्तीमा एक वा दुई ओटा तरल–इन्धनयुक्त अन्तर–महादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माण गरेको देखिएको छ ।
गुप्तचर निकायका अधिकारीहरुले नाम नखुलाउने शर्तमा भने – प्योङयाङ नजिकैको सानुमदोङमा क्षेप्यास्त्र निर्माणको काम भइरहेको देखिएको छ र यसबाट अमेरिकासम्म प्रहार गर्न सकिन्छ ।
गत जुनमा सिङ्गापुरमा भएको शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले “अबका दिनहरुमा प्योङयाङबाट आणविक खतरा रहेन” भन्दै आफ्नो कुटनीतिक सफलताको प्रचार गरेका थिए । तर कीमले मुलुकको आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रद्द गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिएनन् ।
