१३ असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस दीपकराजलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्णयलाई न्यायापालिकामाथिको हस्तक्षेप भनेको छ ।
कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन बार एसोसिएसनले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गर्ने सुनुवाइ समितिको निर्णयले न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने खोजेको बताएको छ ।
बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले एक विज्ञप्ती निकालेर सुनुवाइ समितिको निर्णयले न्यायपालिकालाई निर्देशन र नियन्त्रणमा राख्न खोजेको बताएका छन् ।
‘संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको देखिन्छ,’ खातीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण नागरिकहरुको एकमात्र आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको न्यायपालिकाप्रति योजनावद्ध रुपमा भएको यस प्रकारको प्रहारबाट न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।’
