काठमाडौं– नेपालको न्यायालयको इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्थावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन नगरेको पहिलो घटना हो । संसदीय अधिकारको प्रयोग नगरिएका इतिहासलाई हेर्दा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीश बर्खास्त गर्ने वा पुनःस्थापना गर्ने अधिकार थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले पुनः हरिप्रसाद प्रधानलाई नै पुनःस्थापना गरे । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोे घटना भए पनि विश्वको नजिरलाई हेर्दा अमेरिकामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नाम अस्वीकृत भएका धेरै घटना छन् । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पनि संसद्ले महाभियोग लगाउने प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो  ।  
   
नेपालमा विसं २०४७ का संविधानसम्म संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरियो । सोही व्यवस्थाअनुसार संसद्ले कानून बनायो । तर सो कानूनमा नाम अनुमोदन गर्दा एक जना सांसदले हुन्छ भन्दा नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो ।
    
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट तीन जना प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०४ संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले निर्णय गर्नेछ ।