काठमाडौं– गृहमन्त्रालयले मुलुकलाई वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार थपिने गरी प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । 
२०६३ पछि ल्याइएको ३० वर्षे सेवा अवघिलाई यथावत राखेर गृहले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेर कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेश गरेको हो ।