बझाङ- जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको जनगुनासो आउन थालेको छ । 

स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागी कुनै पनि पहल नभएपछि सुशासनको अवस्थामा कमी आएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । 

जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न गरिएको व्यवस्थासमेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएपछि नागरिकको सूचनाको हकसमेत कुण्ठित भएको देखिएको छ । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन २०७४ को दफा ५ मा सुशासन तथा संस्थागत व्यवस्थावारेमा स्पष्टरुपमा उल्लेख भए पनि सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कुनै पहलसम्म पनि भएको छैन् । 

नागरिकप्रति जवाफदेही बनाई जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार बनाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, नागरिक समाजका अगुवा दीर्घराज उपाध्यायले भने, “सुशासनका नाममा स्थानीय तहले सिन्कोसम्म पनि भाँचेको छैन् ।” सुशासन अभिवृद्धिका लागि अनिवार्यरुपमा प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, कार्यालयमा नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटिको व्यवस्थापन, गुनासो सुन्ने तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन, नागरिक सन्तुष्टिको सर्वेक्षणसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमा त्यस्तो भएको देखिएको छैन ।