काठमाडौं, ८ फागुन– एकताको महाधिवेशनमा रहेको राप्रपाले पार्टीको नयाँ कार्यदिशा तय गरेको छ ।
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी पार्टीको बन्दसत्रले महाधिवेशनको मस्यौदाको रुपमा प्रस्तुत राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको राजनीतिक लाइन सामान्य परिमार्जन सहित सर्वसम्मतले पारित गरेको सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बन्दसत्रमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको राजनीतिक लाइन समावेश राजनीतिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
राप्रपा र राप्रपा नेपाल मिलेर बनेको एकीकृत राप्रपाले नयाँ एजेण्डा के तय गर्ला भनि पार्टी भित्र र बाहिरबाट चासो भइरहँदा यस्तो कार्यदिशा तय गरेको हो । राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी दलबीचको मिलनपछि एकीकृत राप्रपा बनेकाले पार्टीको अबको कार्यदिशाका विषयमा सर्वत्र चासो थियो ।
जनआन्दोलनको सफलतासँगै हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेर राप्रपा नेपाल बनेको थियो भने गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर राप्रपाले आफूलाई अपडेट गराएको थियो । तर एकै पृष्ठभूमिका तर एजेण्डाका हिसावले दुई विपरित ध्रुवमा रहेका राप्रपा र राप्रपाबीच गत मंसिर ६ गते एकता भएको थियो ।
यस्तै बन्दसत्रले केन्द्रमा ५ उपाध्यक्ष र जिल्लामा १ महिला सहित ३ उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ ।
यसअघि जिल्लामा ३५ प्रतिशत मनोनित रहने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरि ४० प्रतिशत कायम गरिएको श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
विधानमा उल्लेखित विभागहरुमा थप गरि अपांग हकहित विभाग र विपद व्यवस्थापन विभाग थप गरिएको पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले पेश गरेको आर्थिक कार्यपत्रमा भने छलफल जारी छ ।
शनिबारको छलफलमा ११४ जनाले भाग लिएको श्रेष्ठले बताए ।
यसैबीच राप्रपाको नयाँ नेतृत्वको लागि आजदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । निर्वाचनबाट अध्यक्षसहित केन्द्रीय सदस्यको चयन गरिने छ ।
अध्यक्षमा कमल थापा र लोहनीको दाबेदारी रहेको छ भने केन्द्रीय सदस्यमा अहिलेसम्म ५०० को हाराहारीमा आकांक्षी देखिएको राप्रपा स्रोतले जनाएको छ ।
यता विधान संशोधन समितिका संयोजक बुद्धिमान तामाङले प्रस्तुत गरेको संसोधन प्रस्ताव पनि परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठका अनुसार परिमार्जन गरिएपछि अध्यक्षसहित २७ जना पदाधिकारीको कार्यसमिति गठन गरिनेछ, जसमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, चार महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता, पाँच सहमहामन्त्री, सात सहायक महामन्त्री, एक सहायक कोषाध्यक्ष र दुई सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । अब १६३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइने भएको छ ।
यसअघि एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता, पाँच सहमहामन्त्री, सात सहायक महामन्त्री, एक सहायक कोषाध्यक्ष र दुई सहप्रवक्ताको प्रस्ताव गरिएको थियो । १६१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।
महाधिवेशनमा ३४७६ प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् ।
