जनकपुरधाम– प्रदेश नम्बर दुईमा प्रदेश सभाले ‘बिजनेस’ नपाइरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ल्यापटप’ सुविधा दिने तयारी गरेको छ । 

लोकान्तरले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार प्रदेशका १ सय ७ जना सांसदहरूलाई ‘ल्यापटप’ वितरण गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जित कुमार यादवले पनि सांसदहरूलाई ल्यापटप दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । 

‘प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको विधेयक, कागजात लगायतका सामग्रीहरू ‘पिजन होल’ मा राख्दा कतिपय सांसदहरूले नपाउने गरेका कारण पेपरलेस बनाउनका लागि सांसदहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ,’ उपसचिव यादवले भने, ‘पिजन होलमा राख्दा अरु सांसदले अरुको पिजन होलबाट कागजात लिने, कतिपय तेस्रो पक्षले लिने गरेको हुनाले ल्यापटप दिएर पेपरलेस गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिएकाले ल्यापटप सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।’

एक वर्षमा दुईदेखि ३ करोड रुपियाँसम्म कागजातमा खर्च हुने अवस्थामा एक लाख रुपियाँ सम्म पर्ने ल्यापटप दिँदा कुल १ करोड सात लाख रकम मात्र खर्च हुने प्रदेश सभा सचिवालयको तर्क छ । ५ वर्षमा सांसदहरुले प्रयोग गर्ने कागजात बापत १० करोड सम्म खर्च हुने अवस्थामा ल्यापटप दिँदा प्रदेश सरकारको खर्चमा कमी आउँने तर्क अधिकारीहरुको छ । 

यसका अतिरिक्त सबै कागजात ल्यापटपमै पठाईदिँदा सधैंका लागि अभिलेख समेत माननीयज्युहरूको लागि सुरक्षित हुने देखिएकाले त्यस्तो गर्न लागिएको यादवले बताए ।

तर, कतिपय सांसदहरूलाई ल्यापटप चलाउन नै आउँदैन । चलाउन नआउँनेलाई ल्यापटप दिएर के फाइदा भन्ने प्रश्नमा यादवले भने,‘माननीयज्युहरूलाई अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव राख्न त्यसैका लागि त भनिएको हो, कम्प्युटर चलाउन जान्ने स्वकीय सचिव राख्दा उक्त समस्या समधान हुनेछ ।’

तर, प्रदेश सभाका अधिकांश महिला सांसदहरूले आफ्नै श्रीमानलाई स्वकीय सचिव राखेका छन् । उनीहरूलाई पनि ल्यापटप चलाउन आउँदैन, यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने बिषयमा उनले भने, ‘अहिले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको भरपाई आउने क्रममै छन्, तपाईंले भने जस्तै हामीले पनि त्यो कुरा सुनेका छौं, तर श्रीमान् वा श्रीमती नै स्वकीय सचिव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा विस्तृतमा अध्ययन नगरि भन्न सकिन्न ।’

प्रदेशसभामा महिला सांसद बाहेकका धेरै सांसदहरुले पनि ल्यापटप चलाउन जानेका छैनन् । 

यसअघि संघीय सरकारका मन्त्रिहरुलाई पनि ल्यापट उपलव्ध गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपर लेस’ बनाउने भन्दै मन्त्रीहरुलाई म्याकबुक उपलव्ध गराएका थिए ।

प्रदेश सभा सचिवालयका एक जना कर्मचारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘एकै पटक १ करोडको ल्यापटप किन्दा लाखौँ रकम कमिशन बापत आउने भएकाले केही उच्च तहका कर्मचारीले यस्तो तयारी गरेका हुन् ।’ 
कागज खरिदका क्रममा पाउने कमिशन गुम्ने भएपछि केही कर्मचारी भने ल्यापटको विपक्षमा उभिएका उनको दाबी छ ।

अहिले प्रदेशमा सांसदहरूले मासिक ५२ हजार ६ सय रुपियाँ तलब वापत पारिश्रमिक, कोठा भाडा बापत रु. १५ हजार, सञ्चार सुविधा बापत रु. ३ हजार, स्वकीय सचिवको तलब बापत रु.३० हजार ५ सय प्रति बैठक भत्ता बापत रु.१ हजार र यातयात बापत रु. ५ सय प्रति बैठक पाइरहेका छन् ।

प्रमुख सचेतक र दलका नेतालाई गाडी

प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूमध्ये सभामुख सरोज कुमार यादव, उपसभामुख उपमा देव र संघीय समाजबादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र कुमार यादवले गाडी सुविधा पाएका छन् । सभामुख यादवले एउटा पछुवाका लागि प्रदेश सचिवालयका लागि उपलब्ध गराइएको गाडी समेत प्रयोग गरिरहेको उपसचिव यादवले बताए ।

त्यसका अतिरिक्त सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक आदिले गाडी बापत रु.६० हजार मासिक लिइरहेका छन् ।

दलको नेतामा संघीय समाजबादी फोरम नेपालबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट जितेन्द्र सोनल, नेकपा एमालेबाट सत्यनारायण मण्डल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रामचन्द्र मण्डल र नेपाली कांग्रेसबाट रामसरोज यादव छन् ।

त्यसै गरी प्रमुख सचेतकमा संघीय समाजबादी फोरम नेपालबाट शैलेन्द्र कुमार यादव , राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट परमेश्वर साह , नेकपा एमालेबाट सुन्दर बहादुर बिश्वकर्मा , नेकपा माओबादी केन्द्रबाट दिलिप कुशवाहा र नेपाली कांग्रेसबाट उपेन्द्र बहादुर कुशवाहा छन् । नेपाली कांग्रेसले मात्रै सचेतकमा शोभा लामालाई चयन गरे पनि बाँकी दलहरूले सचेतक चयन गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय समाजबादी फोरम नेपालबाट ३० जना, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट २५ जना , नेकपा एमालेबाट २१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ११ जना, नेपाली कांग्रेसबाट १९ जना र नेपाल संघीय समाजवादीबाट १ जना गरी कुल १ सय ७ जना सांसद छन् ।