२१ जेठ २०८३, बिहीबार
जनकपुरधाम – प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाउने सवालप्रति प्रदेश सरकारले ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ ।
सभाको बैठकमा शून्य समय, विशेष समय तथा ढ्याप–ढ्यापे समयमा प्रदेश सांसदले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको भएपनि सरकारले सवालको जवाफ र समाधान सदनमा दिने गरेको छैन ।
सांसदले जनताको जनजीविकादेखि बढ्दो असुरक्षा, विभिन्न सरकारी कार्यालय संघीय सरकारद्वारा विस्थापन, विलय, विकास निर्माणको काममा हुने गरेको अनियमितता, प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चमा भएको अनियमितता, स्थानीय तहमा भइरहेको काममा अनियमितता लगायतका प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् ।
सदनमा प्रदेश सरकारका मन्त्री पनि उपस्थित हुन्छन् । सांसदले सदनमा बोलेका विषयको अभिलेख राख्न र नोट गर्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि कर्मचारी पनि खटिएका हुन्छन् । तर, सरकारलाई लक्षित गरी सदनमा उठाइएका सवालमा सरकारले जवाफ दिने गरेको छैन ।
सभामुख सरोजकुमार यादवले पनि सरकारका मन्त्रीलाई जवाफ दिन ‘रुलिङ’ गर्ने गरेका छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादवले सरकारका मन्त्रीले सांसदले उठाएका प्रश्नका बारेमा जवाफ दिनुपर्ने दायित्व हुने बताए । कुनै पनि सांसदले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्यो भनेर हालसम्म माग नगरेकाले सभामुखले रुलिङ नगरेको उनी बताउँछन् ।
सदनको अधिवेशनका क्रममा सांसदले उठाउने सवाल मिडियामा समाचारका लागि मात्र रहने गरेको तथा मिडियामार्फत् जनतालाई थाहा दिन मात्रै बोल्ने गरेको देखिएको छ । न त सांसदले उठाउने गरेका सवालमा सरकारले एक्सन लिएको छ, न त सांसदले पनि सवाल सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ सरकारलाई बाध्य नै पारेको छ ।
कामविहीन सदन
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई काम उपलब्ध नगराउँदा सदन कामविहीन बनेको छ । सदनको बैठक पनि नियमित हुन सकेको छैन भने सदनमा सांसदको उपस्थिति पनि कम हुँदै गएको छ । शुरूशुरूमा सदनमा प्रायःजसो सबै सांसद उपस्थित हुने गरेका थिए भने हाल उपस्थिति घट्दै गएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका सांसद प्रह्लाद गिरिले भने, ‘सदन चल्ने भए कम्तिमा पनि ४–५ दिन नियमित चले त हुन्थ्यो, तर १ दिन चल्यो, त्यसपछि धेरै दिनका लागि स्थगित गरिन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा आफूहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा आउन–जान समस्या परेको गिरि सुनाउँछन् ।
‘कम्तिमा स्थायी राजधानीको विषयमा टुंगो लागे त कोठा भाडा पनि लिन सकिन्थ्यो, तर त्यसको टुंगो नलाग्दा कोठा भाडामा पनि लिन सकिएको छैन,’ उनले भने । सदनकै लागि जिल्लाबाट आउनुपर्यो र सोही दिन फर्केर जानुपर्ने हुनाले समस्या भइरहेको उनले बताए ।
कतिपय सांसदले जनकपुरधाममा कोठा भाडा लिएका छैनन् । सदन चलेकै दिन आउने–जाने गरेका छन् । कतिपय बाहिर जिल्लाका सांसदले कोठा भाडामा लिएपनि स्थायी रूपमा बस्न सकेका छैनन् । ‘कोठा भाडामा लिएपनि खासै बसिएको छैन,’ सांसद रुबी कर्णले भनिन् । उनको जस्तै अन्य सांसदको पनि भनाइ छ ।
११ वटा विधेयक पारित
प्रदेश सभाको बैठकबाट हालसम्म ११ विधेयक पारित भएका छन् भने ३ विधेयक विभिन्न समितिमा छन् । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।
त्यसैगरी, प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी बनेको विधेयक पारित भइसकेको छ । नीति आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली समेत प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ ।
प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले समितिमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी सभापति रहेको समितिमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका संजयकुमार यादव, राजपा नेपालका रानीकुमारी तिवारी, नेकपा एमालेका गोविन्दबहादुर न्यौपाने, माओबादीबाट रुबीकुमारी कर्ण र नेपाल संघीय समाजवादीबाट सावित्रीदेवी साह सदस्य रहेका छन् ।
६० दिनको म्याद पाएको समितिले कार्यसम्पन्न गर्न नसकेपछि १४ साउनको बैठकबाट ४५ दिनको लागि म्याद बढाइएको छ । सभापति चौधरीका अनुसार शुरूमा फोरमका सांसद बैठकमा कहिल्यै पनि उपस्थित नभएका कारण नियमित बैठक नबसेपनि अब सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफललाई तीब्र बनाइएको छ, छिट्टै समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गर्नेछ ।
प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा छ । फोरमका सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादव, राजपाका सुरिता साह, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, एमालेका नेता सत्यनारायण मण्डल, माओवादी दलका नेता रामचन्द्र मण्डल, नेपाल संघीय समाजवादीका सावित्रीदेवी साह सदस्य रहेको समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रदेशको गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि विधेयक पनि समितिमै रहेको छ । माओवादीका रामचन्द्र मण्डल, फोरमका शैलेन्द्र यादव, कांग्रेसका उपेन्द्र कुशवाहा, एमालेका सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र नेपाल संघीय समाजवादीका सावित्रीदेवी साह सदस्य छन् ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएर प्रदेश सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल समेत भइसकेको अवस्था छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जितकुमार यादवका अनुसार प्रदेश सरकारमा विधेयक मस्यौदाकर्ताको अभाव, कर्मचारीको अभावका कारण पनि सदनले काम पाउन सकेको छैन । त्यसैले सदनको बैठक नियमित रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन । अब एकैसाथ ३ वटा विधेयक सदनमा दर्ता हुने तयारी सरकारले गरेको हुँदा सदनले छिट्टै काम पाउने उनले बताए ।
