काठमाडौं –गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतसँगको खुला सीमा नियमन गर्न भारतसँग छलफल चलिरहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा सोमवार नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले पेश गरेको विरोधको सूचनामाथिको जवाफका क्रममा मन्त्री थापाले सीमा नियमन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका हुन् । 

ʻखुला सिमानाको विषयमा भारतसँग छलफल चलिरहेको छ । विगतका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन नगर्ने र नयाँ आधारमा सन्धि सम्झौता नगर्दा यस्तो समस्या निम्तिएको थियो । अहिले पनि सरकारले सीमाको नियमन गरेको छ, तर विगतका सन्धि सम्झौताले नियमन भइराखेको छैन । यसमा सकारकारको ध्यान आकर्षित भएको छ,ʼ मन्त्री थापाले भने ।

विदेशीले नेपालीको नागरिकता पाउनु हुन्न, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको भन्ने सांसद सुवालको कुरामा सरकारको बिमति नरहेको बताए । देशको सुरक्षामा खुला सीमाको नियमन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए । 

मन्त्री थापाले सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष पूरा गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नभएको तर सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको नागरिकता दिन लागिएको बताए । 

ʻलाखौं नेपालीमूलका विदेशी विदेशमा छन् । सांस्कृतिक रूपमा देशको विकास गर्न चाहन्छन् । तिनीहरूलाई अवसर दिन खोजको हो । राजनीतिक नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दने भनेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको हो,ʼ मन्त्री थापाले भने । 

त्यसअघि विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेश गर्दै नेमकिपा सांसद सुवालले देश जोगाउन र नागरिकता समस्या बल्झन नदिन खुला सीमा नियमन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

ʻवंशज र थरीथरीको नागरिकताको कुरा छ । तेस्रो देशको नागरिक आएर जन्मने बित्तिकै नागरिकता दिन उपयुक्त नहोला । संसारमा नभएका विषय राख्न खोज्नु उचित छैन,ʼ विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेश गर्दै सुवालले भने, ʻपाउनुपर्नेले नागरिकता पाएका छैनन् । नपाउनेले पाउँदा समस्या भएको छ । नेपालको नागरिकता बस र सिनेमा हलको टिकटभन्दा सस्तो बनाइयो ।ʼ

सांसद सुवालले ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भनेर भारतका प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले किताबमा लेखेको उल्लेख गर्दै नागरिकता विरणमा फितलो प्रावधान राख्ने सरकारमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

ʻअहिलेको संशोधनमा एउटा जनप्रतिनिधि र दुईवटा नेपाली नागरिकको सिफारिसमा नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ । यसअघि तीन जनाको सिफारिसमा नागरिकता दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको थियो,ʼ सांसद सुवालले भने, ʻसिक्किम पनि देश थियो । राजनीतिक दलको सरकार थियो । पछि भारतमा बिलय भयो । यसतर्फ गम्भीर बनौं ।ʼ

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिँदा एउटै नागरिक दुईतीन देशको नागरिक बन्ने खतरा रहने बताए । 

यसैबीच, नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ सोममवार संसदमा पेश भएको छ । गृहमन्त्री थापाले सो विधेयक संसदमा टेबुल गरेका हुन् ।