सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) ले कर्णालीको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सोमवार वीरेन्द्रनगरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सीटीइभीटीले आयोजना गरेको प्रादेशिक रुपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीले हरेक स्थानीय तहको बनोट फरक भएको र त्यहाँको आवश्यकता पनि फरक रहेकाले सोही अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

जन माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले प्रदेशको विकासका लागि ग्रामीण विकास अनिवार्य भएको बताउँदै सरकारले सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर पाठ्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘यहाँको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर प्राविधिक शिक्षा नीति तय गर्नुहोस्,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘हिलो टेक्ने तथा गोबर स्याहार्ने जनशक्ति आवश्यक छ, न कि कुर्सीमा बस्ने ।’

अध्यक्ष कोइरालाले अब नीति बनाउँदा प्राविधिक विषय अध्ययन गरेको विद्यार्थीलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने माग गरे । ‘पढ्ने बेला प्राविधिक शिक्षा दिने, जब उ पास हुन्छ तब उसलाई सम्बन्धित विषयको रोजगारी नै नमिल्ने विरोधाभाषपूर्ण नीति छ,’ उनले भने, ‘साँच्चै देशको विकास र समृद्धि चाहिएको हो भने यस्ता नीतिलाई बदल्ने र उसलाई सहुलियत ऋण राज्यले नै दिएर भएपनि व्यवसायमा लाग्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख जीतबहादुर शाहले प्रदेशमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयलाई स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्ने र ती शिक्षालयलाई ग्रेडिङ्ग गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय सरकारले नै आफूलाई आवश्यक पर्ने नीति बनाएर प्राविधिक शिक्षा स्थापना गरी अध्यापन कार्य शुरू गराए झन् राम्रो हुने उनको निष्कर्ष थियो ।

प्रदेशभरिका विद्यालयमा गञ्जागोल अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै यही अवस्था रहिरहे शिक्षाको गुणस्तर बढ्नुको साटो झन् घट्ने उनले बताए । ‘अहिले जनरल पनि एउटैले चलाएको छ, प्राविधिक शिक्षालय पनि सोही विद्यालयले चलाएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो गञ्जागोल अवस्था तत्काल आवश्यक नीति बनाएर अन्त्य गर्न जरुरी छ ।’

प्राविधिक शिक्षा लिएका केही जनशक्ति पछिल्लो समयमा कमिशन आए मात्रै काम गर्ने गरेको बताउँदै त्यस्तो शिक्षा दिएर कमिशनखोर जन्माउन नहुने बताए । ‘कमिशनखोर जनशक्ति जन्माएर देशलाई कंगाल बनाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘नैतिकवान, देशप्रति माया भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिन्छु ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष निलकण्ठ खनालले कर्णालीमा जडिबुटी, हाइड्रोजस्ता धेरै सम्भावना भएको बताए । ‘जडिबुटी प्रशोधन तथा संकलन, हाइड्रोजस्ता महत्वपूर्ण विषयको अध्यापन गराउने पाठ्यक्रम बनाऔं र यसलाई लागू गरौं,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न सके कर्णालीको मुहार फेरिन सक्छ ।’ उनले अन्य प्रदेशको आवश्यकता यो प्रदेशमा नहुन पनि सक्ने भन्दै त्यसतर्फ नीति निर्माणकर्ता सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले हिजोको शिक्षाको आवश्यकता फरक र आजको शिक्षाको आवश्यकता फरक भएको बताइन् । ‘हामीले पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास उतिबेला कण्ठै पार्ने गरेका थियौं । तर, हामीले कहिल्यै हाम्रा पुर्खाको इतिहास हेर्ने काम गरेनौं,’ उनले भनिन्, ‘यदि हामीले हाम्रा पुर्खाको इतिहास हेरेको भए शिक्षामा पनि सुधार हुन सक्थ्यो र अहिलेको जस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो ।’

उपप्रमुख ढकालले बुबा–आमाले बारीमा काम गर्ने मजदुर नपाउने तर १२ पास गरेको छोरो १२ हजारको जागिर खोज्न बजार धाउने परिपाटीकै कारण जनता बेरोजगार बन्न पुगेको बताइन् । ‘आफूले उच्च शिक्षा हासिल गरेको छ तर बारीमा काम गर्न लाज मान्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, अब यो समस्या दोहोरिने खालको प्राविधिक शिक्षा नीति बनाउन हुँदैन । माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम तयार पारेर समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नैपर्छ ।’

सीटीइभीटीका कार्यदल सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले कर्णालीबाट प्राप्त सुझावअनुसार निर्देशनालय अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले विगतमा जस्तोसुकै शिक्षा नीति भएपनि अब गरिखाने शिक्षा नीति बनाउन प्रदेश सरकार लागि परेको बताए । ‘विगतको शिक्षा नीतिले बेरोजगारी उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा शिक्षण संस्थालाई स्थापित गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अब हामीले स्वरोजगार बनाउने खालको शिक्षा नीति बनाउँदैछौं ।’ उनले विगतमा शिक्षा दिने निजी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाले दिएको शिक्षाले विदेशिनुपर्ने बनाएको बताए ।

निजी विद्यालयले अध्यापन गराएर युवालाई अस्ट्रेलिया तथा अन्य देशमा पलायन हुने अवस्था सिर्जना गराए भने सामुदायिक विद्यालयले कोरिया, खाडी मुलुकमा ज्याला गर्न जाने जनशक्ति उत्पादन गरे । उनले राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत, स्वाभिमानी जनशक्ति उत्पादन गरेर देशमै प्रयोग गर्न सके कर्णालीको समृद्धि टाढा नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्दा पब्लिक, प्राइभेट र सरकार गरेर ३ खम्बे नीति अनुसार अघि बढ्ने धारणा राखे । उनले सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति तय गरिने बताए ।