काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले ठूलो आर्थिकभार ब्यहोर्नुपर्ने गरी लगाइएको करमा हेरफेर गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर लगाएको गुनासो बढेपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समन्वायत्मक ढंगले काम गर्न भनेको छ ।

हाल विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधीक मात्रामा करहरु लगाइएको गुनासो बढेको छ । जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा दोहोरो कर तिर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

समितिले एकै प्रकतिका वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा नागरिकको आर्थिक क्षमता विपरित करहरु निर्धारण गर्नु प्रचलित कानुन र सिद्धान्त विपरित हुने बताएको छ ।

अधिकार क्षेत्रभित्रै भए पनि अस्वभाविक दरमा लगाएका कर पनि खोरज गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नागरिकलाई मर्का पर्ने गरी भएका कर निर्धारणका बारेमा विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर समस्या समाधानको नेतृत्व लिन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले लामोसमयदेखि अपूर्ण रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।