०४ साउन २०८३, सोमबार
सुर्खेत – गत फागुन १४ गते नै ६ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश तथा राजधानी वीरेन्द्रनगर राख्ने संसदको निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका अन्य प्रहरी कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
प्रहरीलाई नाम सुधार्न बारम्बार ताकेता गरेपनि प्रहरीले भने आवश्यक कानून अभावमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी लेख्न नमानेको स्रोतले बताएको छ । बारम्बार प्रहरी कार्यालयले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयलाई ६ नम्बर प्रदेशसभा सचिवालय भनेर सम्बोधन गर्दै पत्र लेख्ने गरेकोमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले कर्णाली प्रदेशसभा नै उल्लेख गरेर पत्र पठाउनु भन्दै प्रहरीलाई पत्र लेखेर पठाएको छ ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय वीरेन्द्रनगरले सचिवालयलाई साउन ४ गते लेखेको पत्र साउन १७ गते सचिवालयमा आइपुगेको थियो । पत्रलाई संसदका निमित्त सचिव लक्ष्मण शर्माले कर्णाली प्रदेश सभाको नाममा पत्र नआएको बताउँदै फिर्ता गरेका छन् । पत्रमा अबदेखि कर्णाली प्रदेशसभा भन्ने प्रष्ट नामै उल्लेख गरी पत्र काट्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआइजी सुरेन्द्रविक्रम शाहले संघीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्देशन तथा नियम नबनाएका कारण यस्तो भएको बताए । ‘हामीलाई नाम बदल्न कुनै समस्या छैन,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले परिपत्र गर्दा नेपाल सरकार लेख्ने गरेको भएपनि अब कर्णाली प्रदेश सरकार लेख्ने कि नलेख्ने ? हामीलाई कानूनी जटिलताका कारण यस्तो भएको हो ।’
उनले यही अवस्था रहिरहे आफूहरूले केहि पनि गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालती प्रक्रियामा हामीले कुन सरकारको नाम कसरी लेख्ने ? ऐन नबन्दासम्म हामीले कसरी नाम लेख्ने ?’ उनले भने, ‘ऐन आएको खण्डमा हामीले तत्काल नाम परिवर्तन गर्ने छौं ।’
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रहरीले अहिलेसम्म नामै नबदल्नु गलत भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा आरोप लगाए । ‘हामीले गर्व गर्न लायक गरी प्रदेश सभाको नामाकरण गरेको धेरै भएको छ । विगतमा राजपत्रमा प्रकाशित भएन भनेर नाम बदल्न ढिलाइ भएकोभन्दा हामीले स्वाभाविक रुपमा लियौं,’ सांसद शाहीले भने, ‘हामीले नीति बनाउने, ऐन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले भने कार्यान्यवन नगर्ने यस्तो परिपाटी कहिलेसम्म चल्छ ?’
