काठमाडौं– संविधान सभाबाट संविधान घोषणापछि बनिरहेका नयाँ ऐन कानूनमा पुरुषले अर्काे विवाह गरेमा जेल र महिलाले गरेमा छुटकारा मिल्ने खालको प्रावधान राखिएको छ ।

महिलालाई कानूनले ‘कानून बमोजिम’ सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्काे विवाह गर्न छुटकारा दिएको छ । यसरी अर्काे विवाह गरेमा हुने कारवाहीबारे कानूनमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । तर, पुरुषले सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्काे विवाह गरे बहुविवाहको कसूरमा सजाय हुने कानूनमा उल्लेख छ ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा (८२) ‘वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने’ अन्तर्गत (ग) मा लेखिएको छ, ‘पत्नीले कानून बमोजिम सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरेमा ।’ यो व्यवस्था अनुसार सम्बन्धविच्छेद नहुँदै पत्नीले अर्काे विवाह गरेमा पतिसँग वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने छ, अथवा सम्बन्धविच्छेद हुनेछ । यो कार्यलाई ऐनले कसूर भनेर किटान गरेको छैन र सजायको व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भनेर उल्लेख गरिएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा १७५ मा लेखिएको छ, ‘विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन ।’ दफा बमोजिम ‘बहुविवाह कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।’

‘कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन’ भनेर सोही दफाको उपदफा (२) मा लेखिएको छ । महिलाले विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्न नहुने भनेर कानूनमा उल्लेख भएपनि विवाहित महिलाले अविवाहित पुरुषसँग जुनसुकै अवस्थामा पनि विवाह गर्न छुटकारा दिइएको छ । सम्बन्धविच्छेद भएपछि चाहिँ पुरुषले पनि अर्काे विवाह गर्न पाइने उल्लेख छ । तर, महिलाले सम्बन्धविच्छेद नहुँदै पनि अर्काे पुरुषसँग विवाह गर्न पाउने छन् ।

कानूनविद्हरु भने विवाह सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम नै भएको बताउँछन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका प्रमुख पुन्य प्रसाद पाठक अहिले पनि महिलाले चाहेमा दोस्रो विवाह गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँछन् । तर महिलाले दोस्रो विवाह गरेको पुरुष विवाहित भएको र उससँग पहिले नै श्रीमती भएको अवस्थामा भने दोस्रो महिलाको विवाह कानून बमोजिम दण्डनीय हुने पाठकको भनाइ छ । 

मुलुकी ऐनमा पहिले जारी सम्बन्धी व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाअनुसार विवाहित महिलाले अर्कै पुरुषसँग विवाह गरे उनका पहिलेका श्रीमानले ‘जार’बाट कानूनबमोजिम विवाह खर्च भर्पाइ गर्न सक्थे । यस्तै भर्पाइ गराउन नचाहे कैद गराउन चाहेमा ‘जार’लाई ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनबाट उक्त व्यवस्था २०७१ सालबाट हटाइएको थियो ।