१३ असार २०८३, शनिबार
जनकपुरधाम – भूमिसुधार कार्यालय जनकपुरमा सेवाग्राहीको दिनहुँ भीड लागेको देखिन्छ । जग्गाको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीबीच बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनका लागि सोमवारसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि निवेदन दर्ता गराउनेको भीड बढेको हो ।
सामान्यतया न्यून भीडभाड देखिने भूमिसुधार कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड निवेदन दर्ता गराउन बढेको भूमिसुधार कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख रामबाबु मण्डलले बताए । २०७५ साउनमा मात्रै मोही नामसारी र मोही जग्गा बाँडफाँडका लागि ३ सयजति निवेदन दर्ता भएका छन् । गत साउनमा दैनिक औसत २५ वटा निवेदन दर्ता भइरहेकोमा भदौ ३ गतेसम्म दैनिक औसत ५० वटा निवेदन दर्ता भइरहेका छन् ।
यसअघि, २०७४ भदौ ४ गतेसम्म निवेदन दर्ता गर्न नेपाल सरकारले म्याद दिएको थियो । तर, फेरि थप १ वर्ष म्याद बढाएको थियो । म्याद सोमवार सकिँदैछ । मोही सम्बन्धी समस्या पूर्णतः अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारले लक्ष्य लिए अनुसार कार्यान्वयण हुँदैछ ।
एउटा जग्गामा २ जनाको स्वामित्व भएको अवस्थालाई दोहोरो स्वामित्व भनिन्छ । जग्गाधनीको जग्गा अरु व्यक्तिले खनजोत गर्दा खनजोत गर्ने व्यक्तिलाई दिएको जग्गामा जोत्नेको मोहियानी हक लागू हुन्छ । जोतबापत जोत्नेले मोहियानीको प्रमाणपत्र पाउने गर्छ ।
मोहियानी हक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई जग्गामा खनजोत गरेबापत बाली अन्तर्गत वर्षको तोकिए बमोजिम धान जग्गाधनीलाई दिने गर्छन् । यसरी एकै जग्गामा २ जनाको अलग–अलग स्वामित्व भएपछि सरकारले सोमवारसम्म निवेदन दर्ता गरेर २०७६ भदौं ४ गतेसम्म निवेदन अनुसार जग्गा बाँडफाँड गरेर फछ्र्याैट गरिसक्नुपर्ने छ ।
जग्गाधनी र मोहीयानी हक प्राप्त गरेका व्यक्तिबीच भूमि सुधार कार्यालयले फैसला गरेर जग्गाधनी र मोहीयानीलाई आधा–आधा गरेर जग्गा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमि सुधार कार्यालय धनुषामा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट जिम्मेवारी सर्न आएको १७ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट सरेको १ सय ९९ मुद्दा र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दर्ता भएको ३ सय ३६ गरी ५ सय ५२ थान बाँडफाँड मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ सय ३० मुद्दा फछ्र्याैट भएपनि ४ सय २२ मुद्दा फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको छ ।
भूमि सुधार कार्यालयका कार्यालय प्रमुख मण्डलका अनुसार विगतमा पनि पर्न आएका निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दा करीब ९० प्रतिशत मुद्दामा दुवै पक्षबीच आफैंमा मिलापत्र गरेर टुंगिने गरेका छन् । ‘नरम करम’ मिलाएर दुवै पक्षले मिलापत्र गर्दै जग्गाको बाँडफाँड गर्ने गरेको मण्डलले बताए । चोखो जग्गालाई ‘नरम’ र कम मूल्यांकन अथवा बाङ्गोटिङ्गो जग्गालाई ‘करम’ भनिन्छ ।
कसरी हुन्छ सुनुवाइ ?
मोही जोत्ने व्यक्तिले मोहीयानी प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि खनजोतको भरपाइसहित भूमि सुधारमा बाँडफाँडको लागि निवेदन दर्ता गराउँछन् । निवेदन दर्ता गर्दा अनुसूचीको १ नम्बर फारम भर्नुपर्छ । १ नम्बर फारममा जग्गाधनी, मोही जोत्ने व्यक्तिको विवरण, जग्गाको विवरण उल्लेख गरिन्छ । निवेदन दर्ता भएपछि भूमिसुधार कार्यालयले फारममा उल्लेख भएको विवरण अनुसार दावी–विरोधका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्छ ।
जग्गा बाँडफाँड गर्दा रीतपूर्वकको म्याद जारी हुन्छ । वादी, प्रतिवादी कायम गरी निवेदक वादीको र प्रतिवादीको नाममा शुरूमा १५ दिने र त्यसपछि थप १५ दिने म्याद जारी हुन्छ । म्याद जारी भएपछि प्रतिवादीले प्रतिउत्तर लगाउँछन् ।
प्रतिउत्तर अनुसार मुद्दाको अंग पुर्याएर सर्जमिन गर्न लगाइन्छ । बुझ्नुपर्ने लगायतको कागज प्रमाणसहित सबै कुरा बुझिसकेपछि भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी फैसला गर्छ । आधा–आधा जग्गा बाँडफाँड गरेर दिने फैसला गरिन्छ । फैसला अनुसार मोहीको लगत कट्टा हुन्छ र मालपोत कार्यालयबाट जगाधनीको प्रमाणपत्र जारी हुन्छ ।
२०२१ मंसिर १ गते भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ जारी भएपछि मोहियानी हकबारे कानूनमा व्यवस्था गरिएको थियो । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले मोहीको हैसियतले मधेशसहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा ४ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी जग्गा मात्र मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने भनेर ऐनमा मोहीको अधिकतम जग्गाको हद निर्धारण गरिएको थियो ।
नेपालमा करीब १ लाख १९ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले मोहीयानी हक प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।
धनुषामा दोहोरो स्वामित्वको अवस्था
धनुषामा मोही र मोहियानी हकको दर्ता प्रमाणपत्रबारे भूमि सुधार कार्यालय धनुषामा अभिलेख छैन । जसले गर्दा यकीन तथ्यांक प्राप्त हुन नसकेको भूमि सुधार कार्यालय धनुषाका मुद्दा फाँटका नायव सुब्बा दिलिप पोखरेलले बताए ।
पोखरेलका अनुसार भूमि सुधार कार्यालय धनुषामा आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा मोही कायम अन्तर्गत ३५ वटा मुद्दा परेकोमा १३ वटा फछ्र्याैट, मोही नामसारीमा ४ सय २७ मुद्दा दर्ता भएकोमा २ सय २५ मुद्दा फछ्र्याैट भएका छन् । मोही बेदखली अन्तर्गत ९मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ फछ्र्याैट, संशोधन, मिलापत्र, निर्णय बदरका लागि ७१ मुद्दा दर्ता भएकोमा २९ फछ्र्याैट भएका छन् ।
मोही प्रमाणपत्र माग अन्तर्गत ९७ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४८ फछ्र्याैट, कुत दिलाइ मोही निष्काशन अन्तर्गत ७३ मुद्दा दर्ता भएकोमा २७ फछ्र्याैट, मोही लगत कट्टा (जग्गाको बाँडफाँड) अन्तर्गत ५ सय ५२ मुद्दा दर्ता भएकोमा १ सय ३० फछ्र्याैट भएका छन् ।
त्यसैगरी, जग्गा जोतेर छाडेको अन्तर्गत ७० थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ३६ मुद्दा फछ्र्याैट, मोही जग्गाधनी एकै व्यक्ति र एकै परिवारभित्र मोही लगत कट्टा अन्तर्गत ४ सय ८३ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ सय १८ फछ्र्याैट भएको भूमिसुधार कार्यालय धनुषाको अभिलेख तथ्यांकले देखाउँछ ।
भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय गाँभियो
भूमि सुधार कार्यालय धनुषा र मालपोत कार्यालय धनुषा एकै कार्यालयमा गाँभिएका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भूमिसुधार र मालपोत कार्यालय गाँभिन गई नयाँ संगठन संरचना अनुसार भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुर भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दिनेश खड्काले मालपोत धनुषालाई २०७५ साउन २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यालय गाँभिएको बताए ।
विगतमा पनि मालपोत धनुषा र भूमि सुधार कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख एकैजना रहेका थिए । सरकारले दुवै कार्यालयलाई गाँभिसकेको भएपनि कामकारवाही छुट्टाछुट्टै कार्यालयबाट भइरहेको छ । ‘अहिले तत्काल अलग–अलग कार्यालय सञ्चालनमा रहेपनि केही दिनमै मालपोत धनुषामा नै भूमि सुधारको कार्यालय सार्ने तयारी भइरहेको छ,’ मण्डलले बताए ।
