काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बिहीवार बस्दै छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको नाम सिफारिस गर्ने कार्यसूची छ । 

प्रधान्यायाधीशका लागि यसअघि परिषद्ले सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकार गरेपछि परिषद्ले नयाँ नाम सिफारिश गर्न लागेको हो । 

जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि नेपाली कांग्रेस रुष्ट छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतामा उक्त पार्टीका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले आजको संवैधानिक परिषद बैठकमा जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयको विरोध गर्नसक्ने संभावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । देउवाको विरोधका बाबजूद परिषदका अन्य सदस्यहरुले मिश्रको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

मिश्र मुद्दा छिटो वुझ्ने र छिटो न्याय निरुपण गर्ने सालिन न्यायाधिशका रुपमा चिनिन्छन् । 

परिषद्को बैठक यसअघि साउन अन्तिम साताका लागि बोलाइएपनि परिषद् सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति देउवा विदेशमा रहेका कारण बस्न सकेको थिएन । 

परिषद्ले अख्तियार प्रमुख आयुक्तको लागि हालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको नाम सिफारिस गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । 

घिमिरे विवादमा नपरेका योग्य प्रशासकका रुपमा चिनिन्छन् । निर्णय क्षमता भएका उनको राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा विगतमा लिएका अडानको प्रसंशा हुनेगर्छ । उनि पूर्व गृह सचिव समेत हुन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता लगायत सदस्य रहने प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेका कारण परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिती रहने छैन ।

मिश्र लामो समयदेखि न्याय सेवामा छन् । सकभर कसैलाई नचिडाउने भद्र स्वभावका मिश्रले छिटो छरितो न्याय दिने सम्दर्भमा विभिन्न कालखण्डमा विभन्न भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  

अख्तियारका कावा प्रमुख आयुक्त घिमिरे निर्भिक छवी भएकमा पूर्व प्रशासक हुन् । लामो समय गृहप्रशासनमा रहेका घिमिरे नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकासपछि अख्तियारको आयुक्त बनेका थिए । 

घिमिरे, अख्तियारका आयुक्त गणेशराज जोशी लगायतको नियुक्तिको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दुई साता अघि खारेज गरेको थियो । उक्त रिट खारेज भएसंगै घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको बाटो खुलेको हो ।