काठमाडौँ-सरकारले निःशुल्क शिक्षामा निजी विद्यालयको दायित्वलाइ घटाउने गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।  प्रारम्भिक मस्यौदामा २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा सबै प्रकारको शुल्क निःशुल्क हुनेगरी विधेयक तर्जुमा गरिएको थियो । तर, संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजी विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व तोकिएको छ । 
विधेयकको दफा २६ मा निजी विद्यालयसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालय तहमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालयले सञ्चालन गरेका प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा दश प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नु पर्नेछ ।”
विद्यार्थी छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्नु पर्ने र त्यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा ३१ ले बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले निःशुल्क गरेको छ । विधेयकले आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा पनि गरेको छ । 
प्रारम्भिकसहित कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कक्षा १२ सम्म गर्ने यसअघिको शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यसअघि प्रारम्भिक मस्यौदाले निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट परिभाषा गरेको थियो । जसमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क र अभिभावकबाट लिने कुनै प्रकारको आर्थिक सहायतलाई पनि बन्देज गरेको थियो । 
तर, अहिले प्रस्तावित विधेयकको दफा २० ले निःशुल्क शिक्षाको अधिकार हुने उल्लेख गरे पनि निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । कस्ता÷कस्ता शुल्क तिर्नु नपर्ने वा सबै शुल्क निःशुल्क भन्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छैन । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।